सच्चिएर सामाजिक सञ्जालमा फर्किएका हुन् एन्फा अध्यक्ष र महासचिव ?
काठमाडौं। काठमाडौंको आकाश केही दिनदेखि धुवाँ–धुलो र आगोले ढाकिएको थियो। संसद् भवनदेखि दलका शीर्ष नेताहरूका घरसम्म डढेलो झैं फैलिएको जेनजी प्रदर्शनले मुलुक हल्लाइरहेको बेला नेपाली फुटबल नेतृत्वसमेत अप्रत्याशित चपेटामा पुगेको थियो।
सेप्टेम्बर ८ को पहिलो दिन संसद् भवन अगाडिको झडपमा १९ जना ज्यान गुमेपछि प्रदर्शन झन् भडकियो। सरकारी भवन र शीर्ष दलका नेताको निवासमा आगजनी र ढुंगामुढा भए। सडकमा हजारौं युवाको प्रतिसोधको त्यही बाछिट्टाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई समेत छोयो।
सामाजिक सञ्जालमा एउटा नयाँ ट्रेन्ड चल्यो, एन्फामा पनि विद्रोह हुनुपर्छ। यस्तो आक्रोश हुनु स्वभाविक नै थियो। यो नेतृत्वले विगत ३ वर्षदेखि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय खेल घरेलु मैदानमा आयोजना गर्न सकेको थियो। शीर्ष डिभिजन लिग कहिले हुने हो भन्ने अझै अत्तोपत्तो छैन।
सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा रहेका फरवार्ड अञ्जन विष्टलगायत सिनियर खेलाडी लिग गरादेउ भनेर बंगलादेशबाट चिच्याइरहेका छन्। यो हुलभावनाले एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई पनि सिधा दबाबमा पार्यो। चार दिनसम्म उनीहरू सामाजिक सञ्जालका सबै प्लेटफर्मबाट हराए र भूमिगतजस्तै भए।
नेम्वाङ नेपाली कांग्रेस नजिकका पात्र मानिन्छन् भने राई माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। यसै कारण आलोचकहरूले उनीहरूको क्रियाकलापलाई सुरक्षाको लागि चालिएको कदम भनेर व्याख्या गरे। प्रदर्शनले राजनैतिक पार्टी र नेताहरूलाई जसरी निशाना बनाएको थियो, त्यही लहर खेल नेतृत्वसम्म नपुग्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी थिएन।
सेप्टेम्बर १० पछि प्रदर्शनको उग्रता केही शान्त भयो। जनजीवन सामान्य बन्दै गयो। तर, नेम्वाङ र राई अझै सार्वजनिक हुन सकेका थिएनन्। यसले अझै गहिरो प्रश्न उब्जाएको थियो। के उनीहरू नेतृत्व गर्न डराएका हुन्? वा परिस्थितिलाई बुझेर समय कुरिरहेका थिए?
चौथो दिन शनिबार एन्फाको आधिकारिक पेजबाट एक पोस्ट आयो। त्यसमा नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई दिइएको थियो। साथै, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई श्रद्धाञ्जली पनि। यी पोस्टमा अध्यक्ष नेम्वाङको नाम थियो।
त्यो पोस्ट आएको भोलिपल्ट नै सरकारले ७२ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गर्यो। परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गर्यो। र, त्यसपछि जनजीवन अझै सामान्य हुने आँकलन गरिएको छ। यही बीचमा नेम्वाङ र राई पनि सामाजिक सञ्जालमा फर्किएका छन्।
यो घटनाले नेपाली खेल नेतृत्व राजनीति र सामाजिक दबाबसँग कति गहिरो सम्बन्ध राख्छ भन्ने फेरि एकपटक देखाएको छ। एन्फालाई प्रदर्शनको चपेटामा ल्याउने सन्देश सायद प्रत्यक्ष धम्की थिएन, तर नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिएको छ। तर, एक प्रश्न भने अझै बाँकी नै छ– के यो नेतृत्व पार्टीका नेता झैं सुध्रिएर आउँछन् त? कि अझै उस्तै भएर मैदानमा देखिने छन्?
