प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ओलम्पिक कमिटी नयाँ दर्ता गर्नुस्’ 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)मा देखिएको गतिरोध हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले अवैध रुपमा घोषणा गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वर्तमान कार्यसमितिलाई विगठन गरेर नयाँ ओलम्पिक दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् ।

खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी सहित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी र नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध रहेका २२ भन्दा बढी संघका पदाधिकारीसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । 

सरकारले अवैध रुपमा घोषणा गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वर्तमान कार्यसमितिले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गतिविधि अघि बढाएपछि २२ भन्दा बढी खेल संघका पदाधिकारीले खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले वर्तमान ओलम्पिक कमिटीलाई विगठन गरेर ओलम्पिक विवादमा देखिएको समस्या हल गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । 

तिनै पदाधिकारी सहित खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आईतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सुरुवाती दर्ता प्रकृयामै क्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ दर्ता गरेर अघि बढ्न सुझाएका हुन् । 

‘ओलम्पिक कमिटीको सुरुवाती दर्ता प्रकृयामै त्रुटि थियो । तत्कालिन समयमा सरकारले समेत सो कमिटीलाई साथ दिएर गल्ती गर्यो ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धित गर्दै एक सहभागीले भने, ‘सोही कारण ओलम्पिक नयाँ दर्ता गरेर अघि बढ्नुस् । अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीसँग आवश्यक समन्वय गर्नुहोस् । सरकारको पुरै साथ रहन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)लाई विश्वासमा लिएर नयाँ दर्ता प्रकृयाबाट ओलम्पिक विवाद सुझाउन निर्देशन दिएका हुन् । 

जबर्जस्ती विधान संशोधन गरेर सरकार, अदालत र तत्कालन समयमा अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले एनओसीको निर्वाचन गराएका थिए । ओलम्पिकको सदस्यताका लागि अदालत पुगेका पाँच खेल संघलाई ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)का जनरल डिरेक्टर क्याप्टेन हुसेनबाट दबाब दिएर श्रेष्ठले मुद्धा फिर्ता लिन लगाएका थिए । 

ओलम्पिक चुनावको विषयमा अदालत गुहारेको नेपाल घोडचढी संघले अझै मुद्धा फिर्ता लिएको छैन । अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेको अवस्थामा ओसिएका जनरल डिरेक्टर क्याप्टेन हुसेनको आडमा जीवनरामले अन्तराष्ट्रिय मान्यता आफुले पाएको दाबी गर्दै आएका छन् । 
सरकारले भने श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अवैध घोषणा गरेर एनओसीको केन्द्रिय कार्यालय बन्द गराएको छ भने ओलम्पिकको बैंक खाता रोक्कादेखि ओलम्पिकका पदाधिकारीको अन्तराष्ट्रिय भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

सरकारको कारबाहीका बाबजुत जीवनराम श्रेष्ठ सहितका केही पदाधिकारी भारतको बाटो प्रयोग गरेर अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । विदेश जान भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने गरेका श्रेष्ठ सहितको वर्तमान कार्यसमितिका केही पदाधिकारीले नेपालको आधिकारिक ओलम्पिक कमिटीको रुपमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेर नेपाल सरकारलाई चुनौती दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।