काठमाडौं। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) फेरि एकपटक विवादको भुमरीमा परेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले एक ठाडो आदेश जारी गर्दै अख्तियारमा दर्ता उजुरीको छानबिन सकिएसम्म नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्नु र नगराउनु भनी क्यानलाई निर्देशन दिएको छ।
क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई आइतबार एक पत्र पठाउँदै परिषदले तीनवटा मुख्य प्रश्न उठाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन, अपारदर्शी बोलपत्र प्रक्रिया र विदेशी नागरिकलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने संवैधानिक वैधता समेटिएको छ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ पेश गरी यस कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) सम्बन्धि कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु हुन समेत जानकारी गराइन्छ।’
अख्तियारमा गत फागुन १२ गते दर्ता उजुरी दर्ता भएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै एक कार्यदल गठन गरेका थिए। सो कार्यदलले जेठ १४ गते क्यानलाई उजुरीमा उल्लेखित विषयवस्तुबारे पत्राचार गरेकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको परिषदले जनाएको छ।
‘छानबिन कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने अवस्था विद्यमान देखिएको कारणबाट अन्तिम पटक तपसिलमा उल्लेखित प्रश्नहरूको तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ, एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्ट जबाफ पेश गर्न सकिने खालको विवरण पत्र प्राप्त भएको मितिले बाह्र (१२) घन्टा भित्र पेश गर्न हुन मिति २०८२/०३/२२ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ,’ पत्रका भनिएको छ।
कार्यदलले माग गरेको वा उजुरी उल्लेखित विषयवस्तु सम्बन्धमा आवश्यक कागजात, सूचना र तथ्य प्रदान नगरी केवल झारा टार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई केवल सतही उत्तर प्रदान गरेको आरोप पत्रमा लगाइएको छ।
क्यानलाई पठाएको पत्र
प्रस्तुत विषयमा त्यस संघको आयोजनामा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) का बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उ.द.नं. ००३०२२ मिति २०८११०८६०७२ उ.द.नं. C- ०४९८७६ मिति २०६१।११।१२ मा दर्ता भएको उजुरी सम्बन्धमा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री एंव परिषद्का अध्यक्षबाट मिति २०८२ / ०२ / ११ को निर्णय अनुसार गठीत यस कार्यदलले च.नं. १७४८ मिति २०७२/०२/१४ मा त्यस संघलाई उजुरीमा उल्लेखित विषयवस्तुका बारेमा बुद्धा नं. क देखि ज सम्मका प्रश्नहरु उल्लेख गरी प्रवाचार गरीएकोमा तहाँबाट पूर्व समयमा परिषद्मा पेश गरीएको पत्रको प्रतिलिपी उल्लेख गरी पठाइएकोमा कार्यदलको च.नं. १८९२ मिति २०८२ / ०२ / २६ को पत्रबाट पुनः आवश्यक सक्कलै कागजात उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा गरीएको पत्राचारको जवाफ तहाँ संघको च.नं ८२५ मिति २०८२/०३/०२ को मिति उल्लेख गरी बुढा नं. च देखि ह सम्म मात्र उत्तर दिइएकोमा कार्यदलले माग गरेको वा उजुरी उल्लेखित विषयवस्तु सम्बन्धमा छानविन कार्यदल निष्कषमा पुग्नका निम्ति आवश्यक कागजात सूचना र तथ्य प्रदान नगरी केवल कारा टार्ने उद्देश्यवाट अभिप्रेरित भई केवल सतही उत्तर प्रदान गरेको कारणबाट छानबिन कार्यदल नियंषमा पुग्न नसक्ने अवस्था विद्यमान देखिएको कारणबाट अन्तिम पटक तपसिलमा उल्लेखित प्रश्नहरूको तथ्यपरक, २०८२/०३/२२ यर्थाथपरक वस्तुनिष्ठ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ पेश गर्न सकिने खालको विवरण पत्र प्राप्त भएको मितिले बाह्र (१२) घन्टा भित्र पेश गर्न हुन मिति २०६२/०३/२२ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ पेश गरी यस कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म नेपाल प्रिमियर लिग (NPL) सम्बन्धि कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु हुन समेत जानकारी गराइन्छ।
तपसिल :
क) नेपाल क्रिकेट संघ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा विधान बमोजिम स्थापित संस्थाले सेवा तथा वस्तु खरीदमा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को प्रतिकुल कार्य गरी NPL को प्रसारण सम्बन्धि कार्य गर्न तपाईलाई कुन ऐनले अधिकार दिएको हो ? स्पष्ट खुलाउनु हुन।
(ख) त्यस संघबाट आयोजित NPL प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भन्ने निर्णय लामो समय अगाडिनै भई सकेता पनि त्यस संघवाट निकालिएको बोलपत्रमा स्पष्ट समय नखुलाई गोलमटोल ढंगवाट सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था किन सृजना गर्नु भएको हो ? स्पष्ट खुलाउनु हुन।
ग) त्यस संघबाट आयोजित NPL प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्रममा विदेशी परामर्श दाताको रुपमा श्री मनिश सुदर्शन पाण्डे जो भारतिय नागरीक हुन उनलाई परामर्श दाता सम्बन्धि कार्य गराउदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४४ (२) विपरीत कार्य गर्न मिल्छ ? स्पष्ट खुलाउनु हुन।
(घ) त्यस संघबाट आयोजित NPL प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्रममा स्वदेशी प्रसारण कर्ता कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने गरी किन त्यस खालको संकुचित काइटेरीया बनाई सिन्डीकेट कायम गर्न मिल्छ ? स्पष्ट खुलाउनु हुन।
ड) यसै पत्रसाथ संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उ.द.नं. ०-०३०२२ मिति २०६१।०८।०७ र उ.द.नं. ० ०४९८७६ मिति २०६१।११।१२ मा दर्ता भएको उजुरी समेत राखी पठाइएको छ। उक्त उजुरीमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्वन्धमा स्पष्ट पार्नु पर्ने दायित्व नेपाल क्रिकेट संघको हो ? होइन्। अतः उक्त दुईवटै उजुरीमा उल्लेखित NPL प्रतियोगिताका सम्बन्धमा उठेका विषय वस्तु स्पष्ट पारी छानविन कार्यदल निष्र्कषमा पुग्न सहयोग गरीदिनुहुन जानकारी गराइछ। अन्यथा कानुन बमोजिम भई जाने व्यहोरा जानकारी
गराइछ।
-1751975074.jpeg)
