कुवेत बैठकमाथि जालझेल, अवैधानिक कमिटीबाट सदस्यता दिने प्रयास

काठमाडौं । अवैधानिक कमिटीबाट नयाँ सदस्यता दिने गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारण सभा बैठक आह्वान गरिएको छ । 

नेपाल सरकारले अवैधानिक कमिटीको रुपमा कारबाही गरेको र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसीले समेत मान्यता नदिएको नेपाल ओलम्पिकको अवैधानिक कमिटीले चैत ७ गते ओलम्पिक भवन सातदोबाटोमा साधारण सभा बैठक आह्वान गरेको छ । 

अवैधानिक कमिटीका महासचिवको रुपमा राजीव श्रेष्ठले पत्र लेख्दै विशेष साधारण सभामा २७ संघलाई बोलाएका छन् । 

गत मंगलबार कुवेतमा ओसिए प्रतिनिधि सहितको बैठकले सदस्यता नपाएर अदालतमा मुद्धा दायर गरेका ५ खेल संघलाई साधारण सभाबाट सदस्यता दिने सहमती बनेको थियो । 

कुवेत बैठकको सहमतीको अपब्याख्या र जालझेल गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिकले नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत, आईओसी र ओसिएले मान्यता नदिएको कमिटीबाट नयाँ सदस्यता दिने गरी साधारण सभा बैठक बोलाएको हो । 

ओलम्पिकको विधान संशोधन र निर्वाचनलाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसियाले मानेका छैनन् । नेपाल ओलम्पिकको विधान संशोधनदेखि निर्वाचन प्रकृयालाई आईओसी र ओसिएले मान्यता नदिएको बताएका थिए । त्यसपछि नेपाल ओलम्पिक कभिटीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि आईओसी र ओसिएले सहजीकरणको प्रयास थालेका थिए ।

बैठकमा ५ खेल संघलाई १५ दिनभित्र साधारण सभा बैठक बोलाएर सदस्यता दिने सहमती बनेको थियो । तर विवादीत र अवैधानिक कमिटीबाट सदस्यता दिने गरी प्रकृयालाई अघि बढाउन खोजिएको छ ।

आईओसी र ओसिएलाई समेत विवादमा पार्ने गरी अवैधानिक प्रकृयाबाट निर्वाचन भएको कमिटीले नयाँ सदस्यता दिने गरी साधारण सभा बैठक बोलाएको हो । 

ओलम्पिकको अवैधानिक निर्वाचन प्रकृयालाई २७ मध्य ७ खेल संघले बहिष्कार गरेका थिए भने ओलम्पिकमा निर्वाचित भनिएका उपाध्यक्षद्धय प्रकारशमसेर राणा, अनिल शर्मा सहित सदस्यहरु राम अवाले, मनिष जोशी र जितेन्द्रबहादुर चन्दले अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन पालना गर्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

सरकारले अवैधानिक निर्वाचनबाट गठितत नेपाल ओलम्पिक कमिटी र सहभागी खेल संघहरुलाई कारबाही गरिसकेको छ । सोही अनुसार वैदेशिक भ्रमणमा रोकदेखि सरकारी सहयोग बन्द गर्नेसम्मको निर्णय गरिसकेको छ । अदालतमा समेत ओलम्पिकको विधान संशोधनदेखि निर्वाचन हुँदै अदालतको अवहेलनासम्मको मुद्धा विचाराधिन छ ।