काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ओलम्पिक निर्वाचनमा सहभागी हुने खेल संघलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटिको मतदान प्रकृयामा सहभागी भएका २० खेल संघलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको हो ।
‘ओलम्पिक निर्वाचनमा भाग लिने खेल संघमाथिको कारबाही प्रकृया सुरु भैसक्यो । स्पष्टिकरण सोधिएको छ, अब त्यही अनुसार कारबाही हुन्छ ।’ युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले भने ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन विपरित शनिबार सम्पन्न ओलम्पिकको मतदान प्रकृयामा २० खेल संघ सहभागी थिए । सरकारले पटक पटक पत्र लेख्दै ओलम्पिक चुनावमा सहभागी नहुन र नगराउने खेल संघहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरित ओलम्पिकमा आबद्ध २७ मध्य २० खेल संघ मतदानमा सहभागी भए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वीकृतिमा भएको चुनावबाट भागेका ४ खेल संघका प्रतिनिधि र चुनाव नगरि वैधानिक गुमाएका ७ वटा संघलाई बोकेर ओलम्पिक चुनावमा जीवनराम श्रेष्ठले आफुलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराएका छन् ।
शनिबारको ओलम्पिक निर्वाचनमा नेपाल कबड्डी संघ, नेपाल टेबल टेनिस संघ, नेपाल आर्चरी संघ, नेपाल ब्याडमिन्टन संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल बक्सिङ संघ, नेपाल क्यानोईङ र्याफ्टिङ संघ, नेपाल साईक्लिङ संघ, नेपाल गल्फ संघ, नेपाल जिन्म्याष्टिक संघ, नेपाल ह्यान्ड बल संघ, नेपाल जुडो संघ, नेपाल कराँते महासंघ, नेपाल टेबल टेनिस संघ, नेपाल स्कि संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल तेक्वान्दो संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल भारत्तोलन संघ, नेपाल उसु संघका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।
ओलम्पिकमा आबद्ध ७ खेल संघले शनिबारको मतदान प्रकृया बहिष्कार गरेका थिए । अदालतको आदेशको पालना गर्ने भन्दै नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल फेन्सिङ संघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल एथलेटिक्स संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल सुटिङ संघ, नेपाल हक्की संघले मतदान प्रकृया बहिष्कार गरे ।
मन्त्रालयको निर्देशनको राखेपले ओलम्पिकमा आबद्ध २७ संघलाई पत्र लेखेर अदालतको आदेश विपरित हुन लागेको ओलम्पिक चुनावमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो । साथै राखेपले पुस ८ गते लन टेनिस, ब्याडमिन्टन, साईक्लिङ, जिन्म्याष्टिक, भारत्तोलन, एथलेटिक्स र ह्यान्ड बल संघलाई पत्र लेख्दै ओलम्पिकको कुनैपनि चुनावी प्रकृयामा सहभागी नहुन भनेको थियो । राखेपले चुनावी प्रकृयामा सहभागी भएको खण्डमा संघ विघठन गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको थियो । चेतावनीका बाबजुत एथलेटिक्स बाहेक अन्य संघ ओलम्पिक चुनावमा सहभागी भएका छन् ।
‘अदालतको आदेश विपरित भएको ओलम्पिकको चुनावलाई सरकारले मान्यता दिदैन ।’ खेलकुद मन्त्री चौधरीले भने, ‘अदालतको आदेशको अपहेलना हुने निर्वाचनमा सहभागी नहुन खेल संघलाई पनि निर्देशन गरिएको थियो । त्यो पालना भएन । सरकारले ऐन, कानुन अनुसारको कारबाही प्रकृयालाई अघि बढाएको छ ।’
