काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटिले शनिबार ‘कोठे निर्वाचन’ सम्पन्न गरेको छ ।
अवैधानिक तरिकाले विधान संशोधन गरेर घोषणा गरेको चुनावमा आफु अनुकुलका प्रतिनिधि छनोट गरेर नेपाल ओलम्पिक कमिटिले शनिबार अनलाईनमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो ।
निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र निर्वाचनमा सहभागी नहुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिदै जीवनराम श्रेष्ठले अनलाईनमार्फत आफुलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेका छन् । अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार निलेन्द्रराज श्रेष्ठले अदालतको आदेश उल्लंघन हुने भन्दै अनलाईन भोटिङमा सहभागी भएनन् । निलेन्द्रराज सहित ७ संघका प्रतिनिधिले शनिबारको निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए ।
निर्वाचन समितिका संयोजक बसन्त बस्नेतले अनलाईनमा उपस्थित २० जना प्रतिनिधिले जीवनराम श्रेष्ठलाई मत दिएको बताए । उनले निर्वाचनले जीवनराम श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको जानकारी दिए ।
एकलौटी रुपमा जीवनराम श्रेष्ठले घोषणा गरेको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर निर्विरोध निर्वाचन भएका पदाधिकारी समेत अन्तिम मतदानमा सहभागी भएनन् ।
सर्वोच्च अदाललते बिहीबार निर्वाचन रोक्न नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनको अबज्ञा गर्दै विधान संशोधन गराएका जीवनराम श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कुल्चिदै अनलाईनमार्फत कोठे निर्वाचन सम्पन्न गराएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ओलम्पिकमा आबद्ध भएका २७ संघलाई पत्र लेख्दै निर्वाचनमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा पनि चुनाव गर्न नसकेर तदर्थ अवस्थामा रहेका ७ संघलाई राखेपले पत्र लेख्दै ओलम्पिकको निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी भएको पाईए विघठन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरित शनिबारको अन्तिम निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी संघ र त्यसका प्रतिनिधिलाई सरकारले कस्तो कारबाही गर्छ भन्ने विषय चासोको बनेको छ ।
