काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को विवादित बनेको आकस्मिक कार्यसमितिको बैठकले चार निर्णय गरेको छ ।
एन्फाको असन्तुष्ट समूहको बहिष्कारको बाबजुत शनिबार बसेको आकस्मिक कार्यसमितिको बैठकले प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप विजेता नेपाली टोलीलाई नगद पुरस्कारका लागि सरकारसँग माग गर्ने लगायतको चार निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा उपाध्यक्षत्रय बिराजजंग शाह, दिर्घबहादुर केसी, दिपक खतिवडा र सदस्यहरु महेन्द्र क्षेत्री, रविन्द्र चन्द, रमेश ब्यन्जनकार, पेमा लामा, मनिष जोशी अनुपस्थित रहेका थिए ।
अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाली राष्ट्रिय फुटवल टोलीका हरेक खेलाडी र सदस्यहरुलाई व्यक्तिगत नगद पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत नेपाल सरकारलाई माग गर्ने निर्णय गरिएको एन्फाले जनाएको छ ।
यस्तै प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइदिएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको एन्फाले जनाएको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा शुक्रबार लाओसलाई २-१ गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले थ्री नेसन्सको उपाधि जितेको थियो ।
त्यस्तै बैठकले फिफासँग विभिन्न शीर्षकमा बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले शहिद स्मारक 'बी' डिभिजन टिम तयारीको लागि प्रत्येक क्लबलाई १४ लाख ५० हजार दिन र बी डिभिजन लिग संचालनको बजेट ३,९३,०१,८१३ पारित गरेको छ ।
जिल्ला लिग संचालनका लागि प्रत्येक जिल्लालाई प्रदान गरिने रकम माग गरिने, जिल्लाको कार्यालय संचालन गर्नलाई २ लाख दिने , जिल्ला फुटबल सामाग्रीहरुको लागि १ लाख दिने र ए, बी, सी डिभिजन लिग, महिला लिग र जिल्ला लिग लगायत प्रतियोगिता खर्चका लागि संघले प्राप्त गर्ने अनुदानको विभिन्न शीर्षबाट रकम निकासाका लागि एएफसी र फिफासँग अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार स्वरुप प्राप्त हुने ९ हजार ५०० अमेरिकी डलर र नेपाली राष्ट्रिय टोलीको बसोवास खर्च राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै शहिद स्मारक ए, बी र सी डिभिजन लिगको अपुग हुन आउने बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग माग गर्ने निर्णय गरिएको एन्फाले जनाएको छ ।
बैठकले संघले फिफाको सहयोगमा निर्माण गर्ने पुर्वाधारको कार्यक्रम बारे सम्भावना, सहभागिता र जग्गा प्राप्तीको अवस्था वा जग्गा भाडामा प्राप्त गर्ने अवस्थालाई हेरि आगामी दिनमा फुटबल मैदान निर्माणका लागि संघसंग आवद्ध जिल्ला संघहरु र क्लबहरु लगायत सदस्य संस्थाहरुलाई आन्तरिक रुपमा पत्राचार गरि प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
