काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय (फिफा) ले भारतको फुटबल संघलाई सहमति भएको रोडम्यापबाट 'विचलित' भएमा प्रतिबन्धको सामना गर्न चेतावनी दिएको छ । फिफाले सुशासनका मुद्दाहरू समाधान गर्ने उद्देश्यबाट बिमुख नहुन भारतलाई सम्झाएको छ । फिफाले पठाएको पत्रमा, भारतमा आयोजना हुने अन्डर-१७ महिला विश्वकपको आयोजकको हैसियत पनि भारतले गुमाउने जोखिम रहेको उल्लेख छ ।
गत मे महिनामा, भारतको सर्वोच्च अदालतले अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) लाई विघटन गरेको थियो । अदालतले खेल संचालन गर्न, एआईएफएफको संविधान संशोधन गर्न र १८ महिनादेखि विचाराधीन चुनावहरू सञ्चालन गर्न तीन सदस्यीय समिति नियुक्त गरेको थियो।
जवाफमा, फिफा र एसियाली फुटबल कन्फेडेरेसन (एएफसी) ले एएफसी महासचिव विन्डसर जोनको नेतृत्वमा एउटा टोलीलाई भारतीय फुटबल सरोकारवालासँग छानबिनको लागि भेट्न पठायो । एआईएफएफले आफ्नो विधानलाई जुलाइको अन्त्य सम्ममा परिमार्जन गर्ने र सेप्टेम्बर १५ सम्ममा चुनाव गरिसक्ने मार्गचित्र तयार गर्यो।
यो हप्ता पुन: भारतीय अदालतले तुरुन्तै चुनाव गराउन आदेश दियो । साथै निर्वाचित समिति तीन महिनाको अवधिको लागि अन्तरिम निकाय हुने पनि बतायो।
'उक्त रोडम्यापमा, एआईएफएफले फिफा, एएफसी र भारतीय फुटबलसँग काम गरेको नयाँ कानूनलाई अनुमोदन गर्न अगस्ट २०२२ को पहिलो हप्ता विशेष साधारण सभा बोलाउने थियो' फिफा र एएफसीले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ ।
'दुर्भाग्यवश, हामीलाई जानकारी छ कि, सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइले माथि उल्लिखित रोडम्यापमा एआईएफएफ विचलित भएको देखिएको छ । यदि यो साँचो ठहर्छ भने, यसले हाम्रो आपसी समझदारीलाई खतरामा पार्छ,' रोयटर्स समाचार एजेन्सीले पत्रमा लेखिएको कुराको पुष्टि गरेको छ ।
एआईएफएफका कार्यवाहक महासचिव सुनन्दो धरलाई सम्बोधन गरिएको र फिफा महासचिव फात्मा समौरा र एएफसीका जोनले हस्ताक्षर गरेको पत्रलाई रोयटर्स समाचार एजेन्सीले पुष्टि गरेको हो।
यो पत्रले भारतीय फुटबल निकायलाई मंगलबारसम्म अदालतको फैसलाको ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
फिफाले प्रतिबन्धको चेतावनी दिंदै भनेको छ, 'यदि रोड म्यापमा गम्भीर विचलनहरू फेला पर्यो भने एआईएफएफको निलम्बन र अक्टोबरमा २०२२ फिफा यू-१७ महिला विश्वकपको होस्टिङ अधिकार फिर्ता लिने समावेश हुन सक्छ ।
पहिले फिफा काउन्सिल सदस्य प्रफुल्ल पटेलको नेतृत्वमा डिसेम्बर २०२० मा एआईएफएफको चुनाव हुने तय थियो तर संविधानमा संशोधनको कारणले गर्दा ढिलाइ भयो । फिफा कानूनले भन्छ, सदस्य संघहरू आ-आफ्नो देशमा कानुनी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।
फिफाले पहिले पनि यस्तै मामिलाहरूमा अन्य राष्ट्रिय संघहरूलाई निलम्बन गरिसकेको छ ।
