एन्फा संकट : थापा र पाँडेको वारपार 

काठमाडौं । दुई स्वार्थ समुहको टकरावका कारण फुटबल संघको राजनीतिमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । आफ्नै समुहका दुई स्वार्थ समुहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्वाङले एन्फाको कार्यसमिति बैठक राख्न सकेका छैनन् । एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुखमा नियुक्ति लिएका नविन पाँडेको एकले अर्कोलाई सिध्याउने रणनीतिको चेपुवामा नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेम्वाङ परेका छन् । एन्फाको सत्तामा आउन एक अर्कालाई प्रयोग गरेका दुवै समुह निर्वाचित भएर आएपछि सत्ताको बागडोरमा हाबी बन्न खोजेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यसको प्रत्यक्ष असर फुटबलका कार्यक्रम र गतिविधिमा परेको छ । एन्फा कार्यसमिति बैठक बस्न नसक्दा अर्को महिना नेपालमा आयोजना हुने निर्णय भएको महिला साफ लगायत घरेलु फुटबलका सम्पुर्ण कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् । 

एकता 

तत्कालिन अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई राजनीतिक रुपमा पराजित गर्न थापा, नेम्वाङ र पाँडे एकजुट भएका थिए । शेर्पासँग राजनीतिक बदला लिन र फुटबलको सत्तामा पुग्न थापाले नेम्वाङलाई अध्यक्षमा अघि सारे । नेम्वाङ र पाँडेले समेत थापाको समर्थन बिना एन्फाको सत्तामा पुग्न नसक्ने निष्कर्श निकाल्दै हात मिलाएका थिए । एन्फा निर्वाचनमा नेम्वाङको नेतृत्वमा दुवै समुहले प्यानल खडा गरेको थियो । जुन प्यानलमा नेम्वाङ भन्दा थापा निकट उम्मेदवारको बाहुल्यता थियो । चुनावमा थापाले थप चलाखी गरे । उनले नेम्वाङ निकट मानिने प्रदेश नम्बर एक र दुईबाट उम्मेदवार भएका अधिकांशलाई हराएर आफु निकटका उम्मेदवारलाई मात्र जिताए । उनले शेर्पा प्यानलमा रहेका र आफुसँग नरम रहने केही उम्मेदवारलाई पनि सहयोग गरे । जसले अध्यक्षमा नेम्वाङले जितेपनि अधिकांश कार्यसमितिमा आफु निकटका पदाधिकारीलाई ल्याउन थापा सफल रहे । एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिमा नेम्वाङसँग उपाध्यक्ष दावा लामा मात्र देखिएका छन् । बहुमत सदस्य थापाकै निगाहा र रणनीतिमा चुनाव जितेका हुन् । 

अविश्वास 

चुनाव जितेर आएपछि नेम्वाङ समुह छिन्न भिन्न भैसकेको थियो । चुनावी परिणामले बिशाल नगरलाई बलियो बनाईसकेको थियो । नेम्वाङ प्यानलकै स्पष्ट रुपमा दुई धारमा विभाजित भैसकेको थियो । थापाले बहुमत पदाधिकारी र कार्यसमिति आफु निकट रहेका भन्दै एन्फा सञ्चालनको योजना बनाउन थाले । उनले एन्फा महासचिवमा छनोट मापदण्ड बनाएर छोरा गौरवलाई राख्न चाहेका थिए । तर नेम्वाङले शपथ खान गएको कार्यसमिति सदस्यको आकस्मिक बैठक राखेर महासचिवमा किरण राई, कोषाध्यक्षमा रबिन्द्र जोशी र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुखमा नविन पाँडेलाई नियुक्त गरिदिए । आफुसँग सल्लाह नगरि महासचिव लगायतका पदमा नियुक्ति गरिएको भन्दै नेम्वाङसँग थापाले असन्तुष्टि राखे । नियुक्तिको भोलिपल्ट समुहको बैठकनै डाँकेर थापाले अध्यक्ष र पाँडेलाई हकार्ने काम गरेका थिए । त्यही बैठकमा पाँडेले थापाको प्रतिरोध गरेका थिए । थापा र पाँडेबीच कसले नेम्वाङलाई जिताएको भनेर जस लिन विवादनै चलेको थियो । जस लिने मात्र हैन, एन्फामा आफु निकटका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने थापा र पाँडेको स्वार्थले नेम्वाङ समुहमा अविश्वासको खाडल परेको छ । 

प्रतिशोध 

पूर्व अध्यक्ष थापाले पाँडे नियुक्तिको सामाजिक सञ्जालबाट बिरोधनै गरे । पाँडेले पनि छोरालाई सिईयो बनाउने थापाको दबाबलाई रोक्न प्रयास गरे । थापा कुनै हालतमा बेरोजगार छोरा गौरवलाई एन्फामा पद सहित व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन् । शेर्पालाई अध्यक्ष पदबाट हटाउन ‘रोईलो’ गर्दै क्लब र जिल्लाका पदाधिकारीको घरदैलो गरेका थापा चुनावपछि आफ्नो योगदानको मुल्याङकन गरेर छोरालाई सिईओ बनाउन दबाब र लाचारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनको रोदनबाट प्रभावित बनेर शेर्पा प्यानलबाट चुनाव जितेका दावा लामा र भरत बुढ क्षेत्रीले पाँडे हटाउने र गौरवलाई सिईओ बनाउने दुई वटा विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाईसकेका छन् । गौरवलाई नियुक्ति दिने प्रक्रियालाई रोक्ने पाँडेलाई जसरी पनि हटाउन थापाले बहुमत कार्यसमितिका सदस्यको हस्ताक्षर सहित एन्फामा पत्रनै दर्ता गराईसकेका छन् । थापालाई भ्रष्टचारको मुद्धामा प्रतिबन्धित गर्न मुख्य भुमिका खेलेका पाँडे थप प्रमाण जुटाएर आजिवन प्रतिबन्धको कसरत गरिरहेका छन् । जर्मनमा रहेका पाँडेले थापालाई देखाइदिने भन्दै प्रमाण संकलन गरेर अन्तराष्ट्रिय पत्राचारलाई तिव्रता दिएका छन् । 

थापा र पाँडेको यही वार र पारको लडाँईले नेम्वाङमाथि दबाब बढेको छ । खासै दबाब खेप्न नसक्ने स्वभावका नेम्वाङलाई थापा र पाँडेको लडाईले ‘ब्लड प्रेसर’ बढेको छ । नेम्वाङ आफ्नो सत्ता यात्राका रणनीतिकार पाँडेलाई छाड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । थापा पनि पाँडेलाई एन्फाबाट कुनै हालतमा हटाउन चाहन्छन् । पाँडेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयनै अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि कार्यसमितिमा विश्वास गुमाएका नेम्वाङ ‘पेण्डुलम’ अवस्थामा छन् । नेम्वाङले अब लिने रणनीतिक मुभले फुटबल संघको राजनीति अघि बढ्ने देखिन्छ ।