काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले प्रदेश संरचना निर्माण गर्न राष्ट्रिय खेल संघलाई पत्र काटेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएको र नियमावली बनी नसकेको उल्लेख गर्दै राखेपले ऐनको परिच्छेद ६ को नियम २२, २३ र २४ मा व्यवस्था भए अनुसार आ आफ्नो संघको प्रदेश र जिल्लाको संरचना प्रदेश खेलकुद विकास परिषदसँग समन्वय गरि तयार गर्न भनेको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको परिच्छेद ६ मा संघको गठन र दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम २२ मा खेल संघ स्थापना गर्न सकिने, नियम २३ मा राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन र नियम २४ मा प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा खेल संघ गठन तथा खेल संरचना निर्माण सम्बन्धि व्यवस्था छ ।
खेलकुद ऐनले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र कम्तीमा चार प्रदेशमा प्रदेश खेल संघ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छ । कम्तीमा ५ जिल्ला खेल संघ आपसमा मिलेर प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । र प्रदेश र जिल्ला खल संघ प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार खेलकुद सम्बन्धी संरचना निर्माण गर्न सक्ने राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले प्रस्ट ब्यवस्था गरेको छ । तर ऐन जारी भएको लामो समय बितिसक्दा समेत अधिकांश खेलकुद संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफुलाई दर्ता गरेका छैनन् ।
राखेपमा संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख सरोजकुमार पोखरेलले प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेश र जिल्ला संरचना बनाएर आउन खेल संघलाई पत्राचार गरिएको खेलपाटीलाई बताए ।
'नयाँ ऐन अनुसार संरचना बनाउने कुरा हो । ऐनले निर्देशित गरे अनुसार प्रदेश र जिल्लाको संरचना निर्माण गर्न राष्ट्रिय संघलाई स्मरण गराएका छौं ।' पोखरेलले भने, 'नयाँ ऐन आउने बित्तिकै हामीले सबै संघलाई जानकारी गराएका हौं । अहिले ऐन कार्यान्वयन गर्न स्मरण मात्र गराएका हौं ।'
अधिकांश राष्ट्रिय खेल संघको आफ्नै पुरानो संरचना छ । पुरानै ऐन अनुसार बनेको खेल संघको संरचनालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले चिन्दैन ।
'सबै खेलको आफ्नै खेलकुदको संरचना छ । खेलकुद ऐन अनुसार प्रदेशको कानुनले चिन्ने गरि प्रदेश र जिल्लाको संरचना बनाएर आउन राष्ट्रिय संघलाई भनेका हौं ।' पोखरेलले भने ।
खेलकुद ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेल संघ दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांश खेल संघले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद ऐन कार्यान्वनमा आएको असार १८ गते दुई वर्ष पुग्नेछ । सो समय अघिनै खेलकुद संघले प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेश र जिल्लाको संरचना निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ ।
