काठमाडौं । नेपाल खेलकुद महासंघले खेल नीति सम्मेलनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंसीर ५ र ६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न खेल नीति सम्मेलनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
खेल नीति सम्मेलनका सहभागीलाई १० समूहमा विभाजन गराई समूहगत छलफल तथा प्रस्तुति गरिएको थियो । सो समूहगत प्रतिवेदन, विज्ञहरुको प्रस्तुती तथा केन्द्रिय विज्ञ आयोगको छलफल पश्चात २२ बुदागत निष्कर्ष निकालिएको महासंघले जनाएको छ ।
सम्मेलनले निकालेको निष्कर्षमा खेलक्षेत्रमा राज्यका तीनै तहले कम्तीमा २ प्रतिशत बजेट विनीयोजन गर्नुपर्ने, खेलकुदलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा अंगिकार गर्दै राज्यका तीन वटै तहले दायित्व र कर्तव्यको विषय बनाउनु पर्ने, खेलकुद विद्यालय÷विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने र अन्य सबै विद्यालयहरुमा अनिवार्य खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्ने र खेलकुद क्षेत्रलाई सहभागीतामूलक तथा सबैको पहँचको विषय बनाईनु पर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै परराष्ट्र नीति र कुटनीतिमा समेत खेलकुदको ठूलो भूमिका रहने हुँदा त्यसतर्फ सोच्न र तयारी गर्न जरुरी, विद्यालय, क्लब र स्थानीय समुदाय या कार्यक्षेत्रबाटै खेलकुदको शुरुवात गर्न जरुरी, खेलाडी, प्राविधिक र प्रशिक्षक तथा खेल संघसंस्थालाई राज्यले दिईने सुविधा बृद्धि गर्नुपर्ने, महिला शसक्तिकरणको मुख्य टुल्सका रुपमा खेलकुदलाई लिन सकिने, भेट्रान÷मास्र्टस र प्रौढ खेलकुदको उठानका लागि समेत ध्यान दिन जरुरी, नेपालका राजनीतिक पार्टीका खेलकुद संगठनहरुका बिचमा राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय र खेलकुदका आधारभूत मुद्दामा सहकार्यको जरुरी र पर्यटन प्रवद्र्धन, लगानी र रोजगारीको नयाँ क्षेत्रको रुपमा खेलकुद क्षेत्रलाई लिन सकिने बुदा समेटिएको छ ।
त्यसगरी पछिल्लो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्राप्त गरेको दोश्रो स्थानको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै आगामी १० वर्षभित्र एसियन तथा ओलम्पिक गेम्समा पदक ल्याउने गरी तयारी थाल्नुपर्ने, पारा, स्पेशल र फरक क्षमता भएका हरुलाई समेत खेलकुदमा प्राथमिकता दिईनु जरुरी, राष्ट्रिय खेलसंघको स्वायतताको ग्यारेन्टी, प्रदेश खेल संघलाई कार्यकारी तथा पालिका संघलाई समावेशी चरित्रको बनाउनुपर्ने, अन्र्तराष्ट्रिय महासंघहरुमा नेतृत्व र विश्वस्तरीय ईभेन्टहरु नेपालमा आयोजना गर्ने गरी नीतिगत तयारी तथा भौतिक संरचना निर्माणको थालनी गनुपर्ने, माउण्टेन स्पोर्टस गेम्स नेपालमा आयोजनाको तयारी गर्ने, चितवनलाई वाटर र बीच गेम्सको केन्द्र बनाउने, राष्ट्रिय खेल नीति को प्रस्ताव आगामी संसदमा पेश गर्नका लागि पहल गर्ने लगायतका निष्कर्ष रहेको छ ।
खेल क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा गर्ने गरी राखेपका पदाधिकारी लगायतको नियुक्तिका सन्दर्भमा सरकार पक्षबाट बारम्बार हुने निलम्बन तथा निष्कासन कार्यप्रतिलाई सम्मेलनले आपत्ति जनाएको, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय खेलाडीको सामजिक सुरक्षा र निवृत्तिभरणको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने तथा खेलकुदका नाममा देशैभरी रहेका सम्पत्तिलाई खेलाडी र खेलक्षेत्रको वृत्ति र विकासका लागि प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष रहेको छ ।
