खेलकुदको बजेटमा प्रदेश सरकार कन्जुस
काठमाडौं । संघीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले खेलकुद पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट विनियोजन गरे ।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र प्रभावित बनेपनि सरकारले गत वर्षभन्दा खेलकुद मन्त्रालयमा बजेट वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय संचालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रम खेलकुदमा ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ६८ स्थानीय तहमा खेल ग्रामको निर्माणका लागि समेत बजेट छुट्टयाइएको छ ।
संघीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकारले समेत पुर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर अधिकांश प्रदेश सरकारले खेलकुदमा बजेट घटाएको देखिन्छ । धेरै प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि स्पष्ट बजेट उल्लेख गरेका छैनन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा खेलकुदतर्फ ७ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खेलकुदको माध्यमबाट प्रदेशमा स्वास्थ्य एवम् अनुशासित युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सभाका हरेक नर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण एवम् स्तरोन्नती गर्न ३ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ । बाजुराको मार्तडीमा वहुउद्देश्यीय खेल मैदान निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको सरकारले बताईएको छ । खेलकुद विकासका लागि प्रदेश खेलकुद नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री खेलकुद तथा अन्य खेलकुद प्रतियोगिताका साथै खेल क्षेत्रको समग्र विकास र खेलप्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि ३ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छ । खेलाडीको वृद्धि विकास तथा सम्मानका लागि प्रदेशस्तरमा खेलाडी कल्याणकारी कोष संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खेलकुदतर्फ २४ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । दाङको घोराहीमा निर्माण हुने नेत्रलाल अभागी रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन पश्चात निर्माण शुरु गर्ने गरी १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश खेलकुद परिषद्को माध्यमबाट खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न मुख्यमन्त्री रनिङसिल्ड लगायतका खेलकुद कार्यक्रम संंचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ । निर्माणाधीन रंगशालालाई साफ स्तरको रुपमा निर्माण गर्न, स्थानीय तह स्तरिय तथा विद्यालय खेलकुद पुर्वाधार निर्माण गर्न ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि भन्दै ५९ करोड रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश–२
प्रदेश नम्बर २ सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रलाई विनियोजित रकम खुलाएको छैन । तर खेलकुदको विकासका लागि राष्ट्रिय खेल तथा प्रदेश नम्बर २ का लोकप्रिय, लोपोन्मुख खेललाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गरी मख्ुयमन्त्री रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रदेशभित्र निर्माणाधिन खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका रंगशाला र कभर्डहलको संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र साझेदारीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुद तर्फको बजेट स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छैन । तर, समग्र खेलकुदको विकासका निम्ती खेलकुद क्षेत्रको नीति, कानून, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको दाबी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको जनाएको छ ।
प्रदेश –१
प्रदेश नम्बर १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा खेलकुदतर्फको बजेट उल्लेख गरेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा खेलकुदको प्रवद्र्धन, उन्नती र विकासका लागि प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरिने जनाएको छ । सबै खेल विधालाई प्राथमिकतामा राखी मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय फुटबल लिग आयोजना गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
साहासिक, पर्यटकीय खेललाई प्रथमिकतामा राखी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, संचालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको जनाएको छ । सरकारले युवा, खेलकुद तथा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको विकासका लागि समग्रमा १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
