भलिबलका क्लबलाई कानुनी दायरामा ल्याईने

काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघले क्लबलाई ब्यवस्थित र कानुनी दायरमा ल्याउन पहल सुरु गरेको छ ।

उपत्यका सहित देशभरका भलिबल क्लबहरु अब्यवस्थित र अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै संघले क्लबलाई समेत व्यवस्थित र कानुनी दायरामा ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

संघले प्रारम्भिक रुपमा काठमाडौं उपत्यकाभरी विभिन्न स्थानमा दर्ता नगरि सञ्चालनमा रहेका क्लब र ट्रेनिङ्ग सेन्टरको अध्ययन र अवलोकन गर्न उपाध्यक्ष निरोज मास्केको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरेको छ ।

संघले उपत्यकामा रहेका क्लब तथा ट्रेनिङ सेन्टरको अवलोकन र निरिक्षण गरि प्रचलित कानुन र नियम अनुसार क्लबलाई सञ्चालन गराउन समन्वयको काम गर्न कमिटिलाई अख्तियारी दिएको छ ।

कमिटिमा मास्के सहित उपाध्यक्ष ऐनबहादुर शाही, मानविर छन्त्याल, श्रीराम बोगटी र जितेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।

कमिटिले प्रारम्भिक रुपमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका भलिबल क्लबलाई ब्यवस्थित गर्न पहल सुरु गर्नेछ ।

कमिटि संयोजक रहेकी निरोज मास्केले छरिएर रहेका क्लबलाई संघको छाताभित्र जोड्ने उद्धेश्यले गृहकार्य अघि बढ्ने बताईन् ।

उनी भन्छिन्, ‘सबै पक्षसंग छलफल गरेर भलिबलका क्लबलाई थप ब्यवस्थित र चलायमान बनाउन खोजेका हौं । जिल्ला स्तरमा रहेका क्लबलाई संघको छातामा जोड्ने पहलको रुपमा यसलाई बुझ्न जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय खेलको मान्यता प्राप्त गरेपनि भलिबल संघ आफै ब्यवस्थित र पारदर्शी छैन । जिल्ला र क्लबहरुको अवस्था अझ विजोग छ । ७५ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला संघ प्राय निष्कृय छन् । क्लब अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भईरहेका छन् ।

पछिल्लो समय अनाधिकृत रुपमा भलिबल क्लब गठन गरेर अवैधानिक रुपमा पैसा उठाउने काम भएको सुचना प्राप्त भएपछि संघ गम्भिर बनेको हो । काठमाडौं उपत्यका सहित मोफसलका स्थापना भएको धेरै क्लबहरु जिल्ला, केन्द्र सहित कुनै निकायमा समेत दर्ता छैनन् ।

संघले प्रारम्भिक रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका क्लबलाई ब्यवस्थित गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

संघकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी मास्केले अनाधिकृत रुपमा स्थापना र सञ्चालनमा आएका क्लबलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कमिटिले सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिन् ।

‘क्लब भलिबल बिना मुलधारको भलिबल बलियो बन्न सम्भव छैन । भलिबलको आधार भनेकै क्लब हो । त्यसैले क्लबलाई संघसंग जोड्न, चलायनमान बनाउन र कानुनी आधार दिएर सहयोग जुटाउन कमिटिले पहल गर्नेछ ।’ मास्केले भनिन् ।