काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षको खेलकुद पूर्वाधारमा नयाँ योजना समावेश नभएको बताएको छ ।
महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको प्रभावका कारण घटेको मन्त्रालयकोे बजेटका कारण सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षमा कुनैपनि नयाँ योजना थप नभएको बताएको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले चालू अवस्थामा रहेको योजनाको निरन्तरताका लागि शीर्षक बचाउने हिसाबले बजेट राखिएको उल्लेख गर्दै नयाँ योजना थप नगरिएको बताए ।
‘सिमा र बाध्यताका बीच मन्त्रालयले नयाँ थप योजना समावेश गरेको छैन । भैरहेका योजनाको निरन्तरताका लागि शीर्षक बचाउने हिसाबले बजेट राखिएको छ ।’ सोमबार संसद बैठकमा मन्त्री विश्वकर्माले भने ।
सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षमा खेलकुद पूर्वाधारमा जम्मा ५८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममा ४० करोड स्थानीय तहका खेलग्राम निर्माणमा खर्च गरिने र बाँकी रकम खेलग्राम बाहेकका पूर्वाधार निर्माणमा राखिएकाे छ ।
मन्त्रालयका नियमित कार्यक्रम खेलग्राम बाहेकका पूर्वाधार निर्माणमा मात्र १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही रकमले देशभर निर्माणाधिन खेलकुद पूर्वाधारलाई पुर्याउनुपर्ने बाध्यता मन्त्रालयलाई आईलागेको छ ।
खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले सोही रकमबाट मन्त्रालयले विगतका बर्षमा सुरु गरिएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका दौरान पुरा नभएका पूर्वाधार, १३ औ सागका दौरान बन्न काठमाडौं र पोखरामा बन्न बाँकी पूर्वाधार, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि गण्डकी प्रदेश सहितका ११ जिल्ला र दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कर्णाली प्रदेशको खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा बजेट पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
उनले प्रदेश दुईको खेल पुर्वाधार, देशभरका निर्माणाधिन १४ वटा रंगशाला, मुलपानी लगायतका विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधिन ९ वटा क्रिकेट रंगशाला, देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधिन कर्भडहल निर्माण, सात वटै प्रदेशमा निर्माणाधिन अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रादेशिक रंगशाला, खेलकुद एकेडेमी तथा ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण, देशभरका रंगशाला तथा कभर्डहलको मर्मत सम्भार, राखेपको प्रशासनीयक भवन निमाण लगायतका पूर्वाधार रकम समेत सोही बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे ।
सोही कारण उनले नयाँ आर्थिक बर्षका लागि कुनै नयाँ योजना समावेश नगरिएको बताए । उनले चालू योजनाको निरन्तरताका लागि शीर्षक बचाउने हिसाबले औसतमा १० लाखका दरले बजेट राखिएको उल्लेख गरे ।
सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक बर्षभन्दा झण्डै ४० प्रतिशत रकम कटौती गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरेको हो ।
पूर्वाधारको रकम खेलग्राममा
खेलकुद पूर्वाधारका नयाँ योजना समावेश नगरेपनि सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षमा स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
चालू आर्थिक बर्षमा समेत सरकारले ४० करोड रुपैयाँ खेलग्रामका लागि विनियोजन गरेको थियो । सरकारले सो रकम ८४ वटा पालिका छनोट गरेर ५० लाखका दरले विनियोजन गरिसकेको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा खेलग्राम गराउने वर्तमान सरकारको नीति रहेको छ । स्थानीय तहको सहभागीता र लगानीमा बन्ने खेलग्राम निर्माणको ठुलो हिस्सा केन्द्रिय सरकारले ब्यहोर्ने गरेको छ ।
स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेको खेलग्राम स्विकृत भएमा मन्त्रालयको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा खेलग्राम बन्नेछ ।
