ओलम्पिक चुनाव – राजिव 'आउट', पिताम्बर 'ईन' !

काठमाडौं । नेपाल एथ्लेटिक्स संघले नेपाल ओलम्पिक कमिटि एनओसीको चुनावमा राखेपको उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनालाई प्रतिनिधिको रुपमा पठाएको छ ।

एथ्लेटिक्स संघका अध्यक्ष राजिव शाहले ओलम्पिक कमिटिको भाद्र २० गते हुने निर्वाचनमा राखेप उपाध्यक्ष तिम्सिनालाई प्रतिनिधिको रुपमा पठाउने निर्णय गरेको हुन् ।

एनओसीले बुधबार साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिको नाम पठाउने अन्तिम समयसिमा दिएको थियो ।

यसअघि एथ्लेटिक्स संघका अध्यक्ष शाहले आफ्नै नाम प्रतिनिधिको रुपमा एनओसीमा पठाएका थिए । तर खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा र उपाध्यक्ष तिम्सिनाको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि उनले आफ्नो नाम फिर्ता लिदै अन्तिम समयमा उपाध्यक्षको नाम सिफारिस गरेका हुन् ।

संघको अवैधानिक चुनावालाई वैधता दिन सहयोग पु¥याएका राखेप उपाध्यक्षलाई ओलम्पिक कमिटिको प्रतिनिधि बनाउने निर्णय शाहले गरेका हुन् ।

‘सरकारको सहयोग बिना काम गर्न सकिदैन । ओलम्पिकमा मेरो ब्यक्तिगत कुनै रुचि छैन । सोही कारण उपाध्यक्षको नाम सिफारिस गरेको हुँ ।’ शाहले खेलपाटीसंग भने ।

राखेप उपाध्यक्षलाई प्रतिनिधि नपठाउन संघभित्रै समेत शाहलाई चर्को दबाब परेको थियो । तर सरकारी पक्षबाट निरन्तर दबाब आएपछि अन्तिम समयमा आएर शाहले निर्णय फेरबदल गरेका हुन् ।

उपाध्यक्ष तिम्सिनाले भने उपाध्यक्षको रुपमा आफुलाई धेरै संघबाट प्रतिनिधि बन्न प्रस्ताव आएको भन्दै एथ्लेटिक्स संघले प्रतिनिधिको रुपमा सिफारिस गरेको दाबी गरे ।

‘दबाब दिएको चिज थाहा छैन । राखेपको उपाध्यक्षको हैसियतामा धेरै संघले प्रस्ताव गरेका छन् । जुन संघले पठाए पनि जाने हो, नत्र केही छैन ।’ तिम्सिनाले खेलपाटीसंग भने ।

राजनीतिक साठगाँठ

शाह नेतृत्वको एथ्लेटिक्स संघले २०७५ साउनमै कार्यकाल पुरा गरेको थियो । लगत्तै संघले साउन २९ मा सौराहमा साधारण सभा गर्ने भन्दै राखेपसंग स्विकृती माग गरेको थियो । तर राखेपले प्रतिनिधि विवाद र एसियन गेम्सको कारण देखाउदै निर्वाचन गर्न दिएन । एसियाली खेलकुदको तयारीको कारण देखाउँदै राखेपको निर्देशनमा संघले २०७५ भदौ २२ गतेको निर्वाचन स्थगित गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमिति सदस्य शाह संविधान सभाका सांसद समेत थिए । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संघको निर्वाचनको वातावरण बनाउन दबाब दिएका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले समेत शाहकै दबाबमा नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेललाई फोन गरेर निर्वाचनको वातावरण मिलाईदिन आग्रह गरेका थिए ।

संघले २०७५ साल चैतको २४ गतेका लागि तोकेको साधारण सभाको नयाँ मिति समेत नजिकिदै थियो । यस अवस्थामा उनले आफ्नो कार्यकालमा निर्वाचन गर्ने वैधानिक हैसियत गुमाईसकेका थिए । राखेपको आलटार र अन्तराष्ट्रिय रुपमा निलम्बन गर्ने एसियाली एथ्लेटिक्स संघको चेतावनीपछि शाह थप दबाबमा थिए ।

त्यस अवस्थामा खेलकुद मन्त्रीको रोहबरमा शाह र राखेपबीच गोप्य लेनदेन भएको सम्बद्व स्रोत बताउँछ । शाहले आफु अध्यक्षमा बन्ने शर्तमा ओलम्पिक प्रतिनिधि सहित कार्यसमितिमा मनोनयन गरिने चार सदस्य सहमतीबाट मात्रै नियुक्ती गर्ने बाचा गरेका थिए ।

लगत्तै अघिल्लो दिनसम्म अनिश्चित बनेको एथ्लेटिक्स संघको साधारण सभा चैतको २४ गते चितवनको सौराहमा भयो । त्यसको प्रमुख अतिथी बनेर राखेप उपाध्यक्ष तिम्सिना पुगेका थिए ।

खेलकुद मन्त्री र राखेपले लगाएको त्यही अवैधानिक चुनावको ‘गुन’ शाहले ओलम्पिक कमिटिको चुनावमा आएर तिर्ने भएका छन् । लगत्तै साधारण सभाको भोलीपल्ट चैत २५ गते निर्वाचनबाट शाह दोस्रो कार्यकालका लागि निर्विरोध चुनिएका थिए । शाहको नेतृत्वमा १० सदस्यीय कार्यसमिति समेत चयन भएको थियो ।

ओलम्पिक छिर्ने तिम्सिनाको दाउ

खेल संघको विवाद समाधान गर्न खेलकुद मन्त्रालयले राखेप उपाध्यक्ष तिम्सिनाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यही मेसोमा उपाध्यक्ष तिम्सिनाले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको नेपाल पेन्टाथलनको विवाद समाधान गर्न भ्याए ।

राजेन्द्र श्रेष्ठलाई संघको अध्यक्ष बनाएर ओलम्पिक प्रतिनिधि बन्ने तिम्सिनाको दाउ थियो । तर तिम्सिनाको दाउमा त्यति खेर ‘ब्रेक’ लाग्यो । ओलम्पिक कमिटिले नेपाल पेन्टाथलन संघलाई ओलम्पिकको मान्यता दिन अस्विकार ग¥यो ।

असार २५ गते ओलम्पिक कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष जिवनराम श्रेष्ठले गल्फ सहित चार संघलाई मान्यताको प्रस्ताव गरेका थिए । तर अधिकांश सदस्य अध्यक्षको प्रस्तावको विरोधमा उत्रिए । र अध्यक्षको सो प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

लगत्तै वैधानिकता गुमाएको शाह नेतृत्वको एथ्लेटिक्स संघलाई निर्वाचनमार्फत राखेपको वैधानिकता दिलाएर तिम्सिना ओलम्पिकको प्रतिनिधि बन्न सफल भएका छन् ।

पदाधिकारी मनोनयन अन्यौलमा

एथ्लेटिक्स संघको निर्वाचन भएको चार महिना बितेको छ । तर अध्यक्ष शाहले चार महिना बितिसक्दा समेत पदाधिकारी सहित ४ सदस्य अझै मनोनित गर्न सकेका छैनन् ।

खेलकुद मन्त्री र राखेपसंगको सल्लाहमा सदस्य मनोनित गर्ने बाचा गरेका शाहले मन्त्रालयबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाउँदा अघि बढ्न नसकेका हुन् ।

चार महिना बित्दा समेत कार्यसमितिलाई पुर्णता दिन नसक्दा संघ निष्कृय जस्तै छ । साथै आसन्न सागको तयारी समेत राम्रोसंग अघि बढ्न सकेको छैन । अध्यक्ष सहित ११ जना सदस्य निर्वाचनमार्फत आउने र चार जनालाई अध्यक्षले मनोनित गर्ने प्रावधान संघको विधानमा छ ।

अध्यक्षले मनोनयन गर्ने चार जनालाई १० जनाको कार्यसमितिले स्विकृती दिनुपर्ने छ । थप एक जना सदस्य राखेपले पठाउनेछ ।