काठमाडौं । ई स्पोर्ट्स खेललाई प्रबर्द्धन गर्न भन्दै छिमेकी देश भारतले 'अनलाईन गेमिङ विधेयक' पारित गरेको छ ।
लोकसभाबाट पारित भएको ‘प्रमोसन एण्ड रेग्युलेशन अफ अनलाईन गेमिङ बिधेयक’ बिहीबार राज्यसभाबाट समेत पारित भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि विधेयक कानुनको रुपमा लागु हुनेछ । अनलाईन गेमिङको मुल उद्धेश्य भनेको ई स्पोर्ट्स र सोशल गेम्सको बढवा हुनु रहेको बताईएको छ । साथै विधेयकले अनलाईन बेटिङ र रियल मनि गेमिङ (फेन्टासी गेम, पोकर, क्यासिनो गेम, लोटरी, स्पोर्ट्स बेटिङ) लगायतका खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
विधेयक पारित भएसँगै अब ई स्पोर्ट्सले भारतमा एक आधिकारिक खेलको रुपमा हैसियत प्राप्त गरेको छ । अब खेलकुद मन्त्रालयले ई स्पोर्ट्सका लागि नियम, निर्देशिका जारी गर्नेछ । यसका लागि प्रशिक्षण एकेडेमी र अनुसन्धान सेन्टर समेत स्थापना गरिने बताईएको छ ।
योसँगै ई स्पोर्ट्सलाई राष्ट्रिय खेल नीतिमा समावेश गर्नेेदेखि खेलाडीका लागि प्रोत्साहन योजना समेत सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।
अनलाईन गेमिङ विधेयकमा देशभित्र अनलाईन जुवा, बेटिङ र रियल मनी गेमको रुपमा रहेका फेन्टासी गेम्सदेखि क्यासिनोका खेललाई अनुमती दिइएको छैन । विधेयकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई यस्ता गेम्ससँग जोडिएको आर्थिक कारोबारलाई रोक लगाउनुपर्ने बताएको छ ।
यस्ता प्लेटफर्मलाई भारतमा प्रतिबन्ध गरिने बिधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले सर्वसाधारणमा लाग्ने लत, आर्थिक हानी, धोकाधडी र मनी लोन्डिङ्ग जस्ता समस्याबाट बचाउन यो कदम उठाईएको दाबी गरेको छ ।
बिधेयकको कडा असर क्रिकेट उद्योग र विज्ञापनको क्षेत्रमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । ड्रिम इलाभेन भारतीय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रायोजक हो भने माई इलेभेन सर्कलले आईपीएलको फ्रेन्टासी राईट्स ५ वर्षका लागि किनेको छ । यसबाट बिज्ञापन बजारमा १७ हजार करोडको नोक्सान हुने अनुमान छ । साथै खेलाडीको ब्यक्तिगत प्रायोजनदेखि कबड्डी, फुटबलमा समेत यसको असर पर्नेछ ।
नेपाल सरकारले समेत ई स्पोर्ट्स खेलको सम्भावनालाई देखेर खेलकुद संघको रुपमा ई स्पोर्ट्स संघ नेपालको स्थापना गरेको छ । ई स्पोर्ट्सलाई सरकारले राष्ट्रिय खेल नीतिमा समावेश गरेपनि यसको सञ्चालनको नियम, निर्देशिका बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । जसले गर्दा ई स्पोर्ट्समा लोकप्रिय रहेका गेमिङ सरकारको पहुँच र नियमन भन्दा बाहिर छन् ।
