काठमाडौं । सरकारले ललितपुरको सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को भवन तदर्थ कमिटीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को १ सय १९ औं बोर्ड बैठकले खारेज गरेपछि तालाबन्दी गरिएको ओलम्पिकको भवन २३ वटा असन्तुष्ट संघले बनाएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ कमिटीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
वडा कार्यालय र राखेपका प्रतिनिधिको रोहबरले प्रहरीले ओलम्पिकको भवन खुल्ला गरेर तदर्थ कमिटीका प्रबक्ता समिममियाँ अन्सारीलाई साँचो हस्तान्तरण गरेको छ ।
भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा अन्सारी सहित ओलम्पिकको पूर्व उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, सुटिङका पुष्पदास श्रेष्ठ, घोडचढीका रविराज राजकर्णिकार, ब्याडमिन्टन संघको तदर्थ कमिटीका अध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ, नेपाल तेक्वान्दो संघका जिवराज गुरुङ, सुटिङका सुदिप पौडल सहित ओलम्पिकमा आबद्ध खेल संघका पदाधिकारी सामेल थिए ।
राखेपका कर्मचारीको रोहबरमा खुल्ला गरिएको ओलम्पिक भवनमा कार्यकारी बोर्ड सदस्यहरु भानु देउवा, कमलबहादुर भट्टराई, बोर्ड सदस्य जगत धामी लगायतले साथ दिएका थिए ।
‘राखेपले बन्द गरेको भवन उसैको रोहबरमा मंगलबार खुल्ला गर्ने काम भएको छ । अब नियमित रुपमा तदर्थ कमिटीले सातदोबाटोबाट आफ्नो दैनिक कामकारबाही अघि बढाउनेछ ।’ खेल संघका एक पदाधिकारीले भने ।
ओलम्पिकमा आबद्ध २३ खेल संघले गत हप्तामात्र धुव्रबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ कमिटी गठन गरेका थिए । सरकारले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्दै खारेज गरेपछि रिक्त रहेको संस्थालाई अघि बढाउन भन्दै २३ खेल संघले ओलम्पिकको तदर्थ कमिटीलाई गठन गरेका थिए ।
सरकार र अदालतको आदेशलाई उल्लंघन गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले विधान संशोधनदेखि निर्वाचनमार्फत आफुलाई ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा घोषणा गरेका थिए । निर्वाचन लगत्तै ओलम्पिक कमिटी अफ एसियाका जनरल डिरेक्टर क्याप्टेन हुसेनको आडमा आफुलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रहेको दाबी जीवनरामले गर्दै आएका छन् ।
सरकारले भने श्रेष्ठ सहित ओलम्पिक निर्वाचनमा संलग्न खेल संघका पदाधिकारीलाई सरकारी सम्पत्ती प्रयोगमा रोक लगाउनेदेखि वैदेशिक भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । साथै सरकारले श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिकको सबै बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गतिविधि गर्न बन्देज लगाएको छ ।
