काठमाडौं। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को पहिलो संस्करणमा भएको भनिएको अनियमितता जाँच्न गर्न गठन गरिएको छानबिन कार्यदलले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो।
तर, कार्यदलकी संयोजक रञ्जना प्रधानले युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई बुझाएको त्यो प्रतिवेदनले निष्कर्षभन्दा बढी पीडा बोकेको देखिन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत फागुन १२ गते दर्ता उजुरी दर्ता भएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि खेलकुदमन्त्री चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए।
कार्यदलको सदस्यमा राखेपअन्तर्गत आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख ऋषिराम पोखरेल र कानून शाखाका प्रमुख नारायण अर्याल थिए। तर, करिब १ महिना काम गरेपछि धमलालाई हटाउँदै मन्त्री चौधरीले आफूनिकट प्रधानलाई कार्यदल संयोजकको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए।
कार्यदलले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँग सहकार्यको अपेक्षा गरेको थियो। तर, लगातारको पत्राचारपछि पनि क्यानले आवश्यक कागजात र सूचना उपलब्ध गराएन।
झन् तेस्रोपटक पठाइएको पत्रको त जवाफसमेत नपाएको उल्लेख कार्यदलले उल्लेख गरेको छ। ‘२०८२ असार २२ गते पाँचवटा प्रश्न उल्लेख गरी क्यान र क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई इमेल र हुलाकबाट पत्र पठाइएको थियो। तर, प्राप्त भएको पत्र मितिले १२ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्नुपर्नेमा कुनै जवाफ प्राप्त नभएन। त्यसैको कारण यो कार्यदल छानबिनको निष्कर्षमा पुग्न सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पहिलो पत्रको उत्तरमा अघिल्लो छानबिन समितिलाई पठाएको फोटोकपी पठाइएको थियो। दोस्रो र तेस्रो पत्रको उत्तर सतही र विषयान्तरपूर्ण रहेको कार्यदलको ठम्याइ छ।
क्यानको यस्तो व्यवहारले छानबिन प्रक्रियामै असहयोग पुर्याएको मात्र होइन, सरकारी छानबिन संयन्त्रप्रति उपेक्षा र अनादरको संकेत दिएको कार्यदलको तर्क छ। अझ गम्भीर कुरा त के भने कार्यदल भित्रैबाटै अवरोध खडा भएको आरोप लगाइएको छ।
राखेपकै लेटर प्याड प्रयोग गरेको निहुँमा कार्यदलका सदस्यलाई सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले चेतावनी दिइएका थिए। क्यानलाई पठाइएका प्रश्नहरूको भाषा कडा शैलीमा आएको भन्दै प्रतिवेदनमा असन्तोष देखाइएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जिकिर छ। कार्यदलको सुझाव छ— अब यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गम्भीर रूपमा जाँचिनुपर्छ। कागजात माग्दा फोटोकपीले काम चलाउने, सतही भावनात्मक अभिव्यक्ति दिने र अनुसन्धानकर्तामाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने शैलीलाई सामान्य मानियो भने हिजो एनपीएलमा भएको अपारदर्शिता भोलिका लिगहरूमा नदोहरिन्छ भन्न सकिन्न।
त्यसैले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको विषयमा थप अनुसन्धान हुन मनासिव देखिने प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उल्लेख छ।
