काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले कार्यक्रम स्वीकृत नगरी डेढ अर्ब बजेट खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट राखेपले १ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। तर, १ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी राखेपले खर्च गरेको पाइएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार राखेपले आफूखुसी अनुदान दिने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय खेल संघलाई खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदानबापत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ संयोजकत्वको कार्यकारी समितिले २०८१ जेठ १६ को निर्णयका आधारमा २७ संघलाई न्यूनतम १ लाखदेखि अधिकतम ३४ लाखसम्म र १४ क्लबलाई ५० हजारदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै, कर्मचारी संख्या १ हजार वृद्धि नगर्ने, साबिकको श्रेणीअनुरुपको दरबन्दी वृद्धि नहुने तथा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी संरचना मिलान गर्न अर्थ मन्त्रालयको २०७५ कात्तिक २५ को निर्णयअनुसार सहमति भए पनि संरचना मिलान नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘खेलकुद ऐनमा परिषदले भन्ने भएकाले मैले कार्यकारी समितिबाट पास गरी परिषद बैठकमा राख्नका लागि तत्कालिन अवस्थामा खेलकुद मन्त्रीलाई अनुरोध गर्दा बैठकनै राख्नु भएन ।’ राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले भने, ‘जुन बजेट क्याबिनेटबाट संसदमा पेश भएर पास भएको बजेटलाई पासनै नगरी भन्ने महालेखाको टिप्पणी गलत छ ।’
