काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विशेष साधारण सभा रोक्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल उसु महासंघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले चैत ७ गते ओलम्पिकले बोलाएको विशेष साधारण सभा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले चैत ६ गते नयाँ सदस्यता सम्बन्धि निर्णय गर्न विशेष साधारण सभा बोलाएको थियो ।
साधारण सभामा सहभागी हुन पाउने माग दाबी सहित नेपाल उसु महासंघले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
अदालतले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर विपक्षी मध्य जीवनराम श्रेष्ठ, राजिव श्रेष्ठ, लाक्पा छिरिङ लामाको नाममा म्याद तामेल हुन नसकी फिर्ता आएको देखिएको र अन्तरिम आदेश जारी नहुदाँ रिट निवेदनको औचित्य सकिने भएकाले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि विशेष साधारण सभा नगर्नु नगराउनु भनी अदालतले विपक्षीको नाममा आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश अबज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीले निर्वाचनमार्फत नयाँ कमिटी निर्वाचित भएको घोषणा गरेको छ । निर्वाचन वैधानिक नभएको भन्दै सरकारले ओलम्पिक निर्वाचनलाई खारेज गरेर ओलम्पिक कमिटीको ढोकामा ताल्चा लगाएको छ ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीले गरेको विधान संशोधन र निर्वाचनलाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ओसिएले समेत मानेका छैनन् ।
विवाद समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले ओसिएलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
ओसिएले विवादीत पक्षसँग छलफल गर्दै नयाँ सदस्यता दिन नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सहमती गराएको थियो । तर जीवनरामले अदालत, सरकार र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिकले मान्यता नदिएको नयाँ निर्वाचित कमिटीबाट नयाँ सदस्यता सम्बन्धि प्रकृया अघि बढाएपछि ओलम्पिकभित्रको विवाद थप गिजोलिएको छ ।
