लागुऔषध कारोबारी दावालाई कारबाही गर्न राखेपलाई मन्त्रालयको पत्र

काठमाडौं। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लागुऔषध कारोबार मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाइएका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) उपाध्यक्ष दावा लामालाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई पत्र पठाएको छ। 

पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनबाट भएको फैसलाबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएकोमा हालसम्म पनि कुनै कारबाही नभएको भन्दै मन्त्रालयले राखेपलाई दावामाथि कारबाही गर्न शुक्रबार पत्र पठाएको हो।

‘पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनबाट भएको फैसलाबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएकोमा हालसम्म पनि कुनै कारबाही नभएकोले निजलाई उपाध्यक्ष पदबाट यथाशीघ्र बर्खास्त गरी पाउँ भनी माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी पुनः यस मन्त्रालयमा उजुरी निवेदन प्राप्त हुन आएको हुँदा सम्मानित पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) को फैसलाबमोजिम आवश्यक कारबाही गरी यस मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुहुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ईश्वर सिम्खडाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

एन्फा उपाध्यक्ष दावा लागुऔषध कारोबारमा अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति हुन्। उनलाई २०६१ भदौ २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। पछि २०६२ जेठ १० मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको इजलासले ६ महिना मात्र कैद सजायको फैसला गरेपछि १० महिना दुई दिन कैद बसेर मुक्त भएका थिए। 

जिल्ला अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटन गएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलामा दावा लागुऔषध प्रयोगकर्ता मात्र रहेको र कारोबारी नभएको उल्लेख थियो। तर, जिल्ला अदालतको उक्त फैसला पुनरावेदन अदालतले उल्ट्याएर सजाय सुनाएको थियो।

उनलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६४ जेठ २० गते लागुऔषध खैरो हेरोइन कारोबारमा पाँच वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाएको थियो। त्यो फैसला चित्त नबुझे पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको मितिले ७० दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि दावा पुनरावेदनमा गएनन्। बरु उक्त फैसलाको २०६४ कात्तिक १२ गते म्याद तामेलीसमेत भएको देखिन्छ। उच्च अदालत पाटनका अनुसार दावाका एकाघरका दाजु केशव लामाले रितपूर्वक म्याद बुझेको कागजातबाट देखिएको छ।

दावा पुनरावेदनमा नगई फरार १७ वर्षदेखि फरार रहेको पुष्टि सर्वोच्चले पनि गरिसकेको छ। उनले चार वर्ष दुई महिना कैद भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यति हुँदाहुँदै पनि उनी कैद भुक्तान नगरी सार्वजनिक पद धारण गरिरहेका छन्।