काठमाडौं। करिब १४ महिना बस्न नसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठक शुक्रबार सिंहदरबारमा बस्यो। बैठकको मुख्य अजेन्डा थियो, अन्योल अवस्थामा रहेको १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति निर्धारण गर्ने।
मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी पुरै निस्प्रभावी छन्। कमजोर हैसियत, गलत निर्णय र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले खेलकुद मन्त्रालयमा उनी जम्न सकेका छैनन्।
मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएसँगै मंसिरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने मुख्य चुनौती उनीसँग थियो। तर, राखेपको बोर्डमा आफू अनुकूल सदस्य र पदाधिकारी नभएको भन्दै उनले प्रतियोगिताको कामलाई अघि बढाएनन्। त्यसपछि उनी राखेपको रिक्त उपाध्यक्ष आफू अनुकूलको ल्याएर खेलकुद अघि बढाउन खोजे।
उनले राखेपमा रिक्त उपाध्यक्ष पदमा आफूले इच्छाएको व्यक्ति नियुक्त गर्न सकेनन्। त्यसपछि सुमनराज अर्यालबाट असहयोग भोगको भन्दै मन्त्रालयका सचिवको सरुवामा लागे, त्यसलाई पनि पार लगाउन सकेनन्। कानुन नबुझेर राखेपका बोर्ड सदस्यलाई पदावधि सकिएको पत्र थमाए, अदालतले ती बोर्ड सदस्यको कारबाहीलाई रोक्ने अन्तरिम आदेश नै दियो।
आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई राखेपमा नियुक्त गर्न उनको हैसियत नै नपुगेको देखियो, गलत निर्णयका कारण राखेपको बोर्ड सदस्य उनले हटाउन सकेनन्। राखेपको सदस्य सचिवको विषयमा निर्णयमा पुग्न नसक्दा उनले खेलकुदलाई कसरी अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै ठोस काम गर्न सकेनन्। बरु खेलकुदको कार्यक्रमहरूमा ज्ञान नै नभएको विषयमा बोल्दा खेलकुदमन्त्री विवादमा मात्र परे।
यही सन्दर्भमा उनले हप्ता दिन अघि बोर्ड बैठक बोलाएका थिए। तर, आफैले बोलाएको बैठकमा उनले कोरम पुर्याउन सकेनन्। कोरम नपुगेको भन्दै उनले बैठक स्थगित गरे र एक हप्तापछि बोर्ड बैठक पुन बोलाए।
हिजो शुक्रबारको बैठक पनि खासै सुखद रहेन। बैठकले चैत २३ देखि ३० गतेसम्म कर्णालीमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो। तर, बैठकको उपस्थिति हस्ताक्षरलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सन्जेलका अनुसार बैठकको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराउन खेलकुद मन्त्रीले ‘बिरालोले चल्ला लुकाए’ जस्तो गरेका छन्।
सन्जेलका अनुसार बैठक चल्ने बेलासम्म कसैलाई उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराइएन। छलफल टुङ्गियो। निर्णय माइनटमा लेखिसकेपछि सबैले उपस्थिति र हस्ताक्षर गर्ने भन्दै बैठक समापन भयो। बैठक समापन भएको आधा घण्टापछि खेलकुद मन्त्रीले सीमित व्यक्तिलाई कार्यकक्षमा बोलाए। माइनट बोकेर त्रिपुरेश्वर कार्यालय पुगेका कर्मचारीलाई बोलाए। कार्यालय पुगेका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र घर पुगेका केही बोर्ड सदस्यलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए र उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराए।
‘बैठक चलिरहँदा बैठक कक्षमा हस्ताक्षर नगराएर समापनपछि कार्यकक्षमा लुकाइछिपाई जस्तो गरी हस्ताक्षर गराउनुपर्ने बाध्यता के आइपर्यो ?,’ सदस्य सचिव सन्जेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सोधेका छन्।
स्रोतका अनुसार खेलकुद मन्त्रीले आफूले हटाएका र अदालतले थमौती दिएका बोर्ड सदस्यलाई बाहिर राखेर बैठक गर्न चाहन्थे, तर बैठकमा आउन रोक्न नसकेपछि उनले कार्यकक्षमा लुकाइछिपाई बोर्ड सदस्यहरूको हस्ताक्षर लिएका हुन्। सकसपूर्ण बैठक गराएका खेलकुद मन्त्रीले बिच बैठकमै राखेप सदस्य सचिव र मन्त्रालयका सचिव बोकेर बिहे भोजमा पुगेका थिए।
‘खेलकुद पृष्ठभूमिबाट आएका बोर्ड सदस्यहरूलाई बाहिर राखेर खेलकुद मन्त्रीले कोरम पुर्याउन गुपचुप पदेन सदस्यको हस्ताक्षरको सहारा लिएका छन्। मन्त्रीको यस्तो हर्कत खेलकुदका लागि विडम्बना हो,’ एक बोर्ड सदस्यले खेलपाटीसँग भने।
