गोबिन्द भट्टराई ।
काठमाडौं ।
म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य भएर आएको १५ महिना १५ दिनसम्म युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा तपाई समेत गरि जम्मा ६ जना मन्त्री-अध्यक्ष सहितले कार्यसञ्चालन गर्नुभयो ।
दुखद कुरा ६-६ महिनामा बसाउनुपर्ने खेलकुद परिषद्को बैठक बसाउनुभएको र बस्न पाएको थाहा पाईएन ।
अहिले रमाईलो कुरा आयो, एक तिहाई सदस्यले लिखित अनुरोध नगरेर मात्र पो बैठक नबसेको रे ।
अब हाँस्नु कि रुनु मन्त्री ज्यु ?
अध्यक्षको नाताले यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ मन्त्री ज्यु, अहिले राखेपको बोर्डमा कति सदस्य बाहाल छन्, कति सदस्य हुदाँ एक तिहाई पुग्छ ?
जुन मान्छेले सदैव राखेपको बैठक बोलाउन व्यक्तिगत, सामुहिक र सार्वजनीक अनुरोध गरिरह्यो, त्यसैलाई स्पष्टिकरण र कारबाही ?
यसको मतलब अब राखेपमा एक तिहाई सदस्यले लिखित अनुरोध नगरेसम्म कहिल्यै बैठक बस्दैन मन्त्री ज्यू ?
परम्परागत, शाहसीक र पर्यटकीय खेल क्षेत्रबाट राखेपमा मैले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । नेपालको सन्दर्भमा साहसीक तथा पर्यटकीय खेलकुदका लागि मैले गरेका कार्यलाई मन्त्रालयलाई अवगत रहेनछ, कस्तो मजाक ?
राखेपले विगत दुई वर्षदेखि मेरो कार्यक्षेत्रका विनियोजित बजेट समेत निकासा नगरेको दुखद अवस्थामा संघलाई परिचालन गरेर, प्रदेश खेलकुद परिषद् र पालिकासँग सहकार्य गरेर, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय साझेदार खोजेर मैले जे जस्तो प्रयत्न गरे, त्यसलाई मैले स्वयम भन्नुभन्दा दुनियाँले देखे, बुझेको र सुनेको कुरा हो ।
आज नेपालको शाहसीक खेलमार्फत दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने एउटा अभियान्ता म पनि हुँ ।
तसर्थ दर्जनौं संघहरु जुन शाहसीक तथा पर्यटकीय र परम्परागत खेलमा क्रियाशिल छन्, म तिनीहरुको निर्वाचित अध्यक्ष समेत हुँ ।
एउटा रमाइलो, अनौठो र दुखद कुरा, जुन व्यक्ति नेपालको अबको मु्ख्य खेल शाहसीक तथा पर्यटकीय खेल बनाउन सक्रिय छ । जुन व्यक्ति नेपालको दिगो पर्यटनबाट मात्र सम्भव छ भनेर जिवनभर वकालत गरिरहेको छ । त्यसैलेनै ‘ऐनको दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्था देखिनु’ कति दुखद अवस्था हो नेपाली खेलकुदको ।
सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा माउन्टेन स्पोर्टस गेमको तयारी, युनेस्कोलाई खेलकुदमा जोड्ने कार्य, विश्व प्रसिद्ध फर्मुला रेसिङ (एक्सट्रिम ई) नेपालमा ल्याउन पहल, पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य सुरु, मन्त्रालयमा शाहसीक र पर्यटकीय खेल सम्बन्धि कार्यदल बन्नु र प्रस्ताव गर्नु, नेपालमा खेल पर्यटनको नीतिगत छलफल र सहकार्य सुरु गराउन पहल गर्नुलाई जिम्मेवारी पुरा नगरेको मान्ने हो भने माननीय मन्त्री ज्यु यो कार्य जुन नेपाली खेलकुद, पर्यटन र देशलाई जरुरी छ, त्यो म सदैव गरिरहन्छु ।
मन्त्री ज्यू वर्षै परिषद्को बैठक राखिन्न, परिषद्को बोर्ड र कार्यकारी वर्षैसम्म पूर्ण बनाईदैन, थुप्रै नियमावली र आवश्यक विनियमावली वर्षै बनाइदैन, सयौं संघलाई वर्षैै निष्किृय राख्न खोजिन्छ, त्यो ऐनको सिधै बर्खिलाप पनि हो ।
जहाँसम्म मेरो सवाल छ, ब्याडमिन्टन खेलको सामाग्री खरिद सम्बन्धि अनियमितता छानविनको संयोजक तत्कालिन मन्त्री ज्यूकै प्रस्ताव गरि जिम्मेवारी पुरा गरेको हुँ । जुन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा धुलाम्मे भयो होला ।
त्यसैले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको विवादीत संघको समस्याको समाधान गर्ने समितिमा रहेर सकेको प्रयत्न गरेको हुँ । तत्कालिन राजनीतिक अवस्थामा सो समितिले पुरा गर्न नपाएको मेरो र संयोजकको कारणले नभई मन्त्रालयको कारणलेनै हो । अब एउटा सदस्यले गर्न सक्ने र गर्न पर्ने यिनै कार्य हुन् जस्तो लाग्छ ।
संस्थागत र व्यवस्थित जिम्मेवारी दिने त अध्यक्ष र परिषद्लेनै हैन र ? त्यसबाहेकको कुनै जिम्मेवारी मलाई पुगेको जानकारी रहेन ।
जुन सदस्यलाई वर्षै बेरोजगार पारियो । अहिले यस प्रकारको स्पष्टिकरण र पदमुक्त सुहाउने कुरा हो कि अन्याय ?
मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेर पदमुक्त गरेको सदस्यनै सही, पहिलो पटक बोर्ड सदस्य हुन पाएकोमा गर्वबोध भयो । नेपाली खेलकुदको यो अवस्थाका लागि मन्त्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव, सरकार र मन्त्रालयका उच्चतहका पदाधिकारी होईनन्, म सदस्यनै पो जिम्मेवार रहेछु ।
अरु त अरु बोर्ड बैठक राख्न, बोर्ड सदस्य र कार्यकारी सदस्य नियुक्त गर्न समेत मेरै जिम्मेवारी हो भन्ने पहिलो पटक जानकारी पाउँदा म खुसीले गदगद भएको छु ।
