सुदूरपश्चिमलाई नफापेको फाप्ला

काठमाडौं । करिब सात वर्ष अघि सुदूरपश्चिममा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको चर्चा चल्यो । क्रिकेटको शहरको उपमा पाएको कैलालीको धनगढीस्थित फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने अभियान जोड तोडले उठ्यो ।

अभियन्ताको एक समूहले सो योजनालाई ‘ड्रिम फाप्ला’को रुपमा नामाकरण गरे ।

‘ड्रिम फाप्ला’ का नामले चिनिएको सो परियोजना साँच्चै सुदूरपश्चिमका लागि एउटा सपना जस्तै थियो । तर त्यो सपना अब सपना जस्तै देखिन थालेको छ ।

‘एसपीए कप’ का संस्करण सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै योजना अघि सारिएको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि जारीनै छ ।

फाप्लाकै लागि केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगरेका भने हैनन् । हरेक तहका सरकारले गत वर्षसम्म रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका थिए ।

तर रंगशालाका लागि निरन्तर बजेट विनियोजन गरेपनि अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । सुरुवाती समयमा काममा तिव्रता लिएको सो योजना विस्तारै सुस्ताएर गयो । अहिले रंगशाला गौचरणमा परिणत भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सिमित फाप्ला

गत वर्षसम्म प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश गर्दै आएको फाप्ला नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्टै शीर्षकमा समेटिन सकेन । यस वर्षको बजेटले प्रदेश सभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान एवम् स्तरोन्नती गर्न ३ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । तर त्यसमा फाप्ला उल्लेख छैन ।

लगातारको बजेट फ्रिज भएका कारण यस वर्षको बजेटमा फाप्ला नसमेटिएको हुन सक्ने धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष तथा डीपीएलका आयोजक सुवाश शाही बताउँछन् । उनले जग्गाको विवाद नटुङ्गिएसम्म रंगशालाको कुनै पनि काम अघि बढाउन नसकिने धारणा राख्छन् ।

‘अहिले बजेटभन्दा पनि विवाद समाधान हुन पर्यो । विवाद भन्नाले जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा जान पर्यो । पहिलो प्राथमिकता भनेको त्यही हो । त्यसपछि अन्य विषयमा सोच्न सकिन्छ । नत्र फाप्लाको सपना यस्तै हो ।’ शाहीले भने ।

रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा फाप्लाका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि अर्को वर्ष २० लाख विनियोजन भयो ।

‘ड्रिम फाप्ला’ अभियन्ताले सो बजेटका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दै मैदानमा माटो राख्ने काम गरे । त्यही बजेटले मैदानलाई घेरबार गर्ने काम समेत सुरु भयो । सरकारकै सहयोगमा साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर मैदान मिलाउने काम भयो । त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेन ।

फाप्लामा काम नभएपनि बजेट निरन्तर विनियोजन हुदै आएको छ । रङ्गशाला निर्माणको कार्य अघि नबढेपछि गत वर्षको बजेट समेत फ्रिज हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा मात्रै फाप्लाका लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर बजेट फिर्ता गएको थियो । फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि संघीय सरकारले १२ करोड, प्रदेश सरकारले ५ करोड र धनगढी उपमहानगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पनि प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पनि प्रदेश सरकारले फाप्ला क्रिकेट मैदानसहित तीन शीर्षकमा १ करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । तर विवादमा अल्झिएको फाप्लामा काम अघि बढ्न सकेन ।

सुस्ताएको ‘ड्रिम फाप्ला’ अभियान

करिब साढे २ करोड खर्चिएपछि रंगशालाको जग्गाका विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । सार्वजनिक जग्गा भएकाले सुरुवातमा जग्गाको उपभोग अधिकार कसको हुने भन्ने विषयले ठूलो विवाद लियो । जग्गा उपभोग अधिकारको विवाद चर्किदै गएपछि ‘ड्रिम फाप्ला’ अभियान सुस्ताएको छ ।

‘ड्रिम फाप्ला’ का योजनाकार शाही भने आफु नथाकेको बताउछन् । उनी रंगशालाको काममा केही ढिलाई भएपनि लक्ष्य पुरा हुने आश व्यक्त गरे । उनले फाप्लाको काम छिट्टै अघि बढ्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

रंगशालाका लागि छुट्टाएको जग्गा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले उपभोगको अधिकार प्राप्त गर्ने प्रयास गरे । केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको सो जग्गा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले लिन नसक्दा फाप्ला निर्माणको कार्य सुस्ताउन पुग्यो ।

गत आर्थिक वर्ष फाप्ला क्रिकेट मैदानको डीपीआर निमार्णको प्रारम्भिक अध्ययन र प्रदेश खेलकुद परिषद् तथा जिल्ला खेलकुद विकास समिति सञ्चालनका लागि सो बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर जमिन प्रदेश सरकारको मातहतमा नआएकाले सो बजेटलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन ।

केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको जमिनमा कुनै पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्न सकेन । सो जमिन प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि मात्र प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना अनुरुप काम अघि बढाउन सक्नेछ ।

वर्षौंदेखि मन्त्रालयमा थन्किएका कागजात

‘ड्रिम फाप्ला’ अभियन्ताले रंगशालाको जमिन प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नका लागि केन्द्रिय सरकारमा पहल नगरेको भने हैनन् । आवश्यक कागजात सहितको फाइल भूमीसुधार मन्त्रालयमा पुर्याएको करिब दुई वर्ष बितेको छ । तर सुस्त सरकारी कामको मार ‘ड्रिम फाप्ला’ अभियन्ताले समेत भोग्नु पर्यो ।

‘जग्गा प्रदेश सरकार मतहत लिने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । दुई महिना अघि मन्त्रीपरिषद्ले समेत निर्णय गरिसकेको थियो । गृह मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत भइसकेको थियो ।’ अभियान्ता प्रकाश खड्काले भने, ‘कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको मार पनि पर्यो । राजनीतिक अस्थिरता र फेरी रहने मन्त्रीका कारण पनि काम छिटो हुन सकेन ।’

उनले थपे, ‘पहिला जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा जाओस् । त्यसपछि अन्य विषय सोच्न सकिन्छ । अहिले मुख्य समस्या भनेको जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा लैजानु छ । त्यसो भए अन्य प्रक्रियाबाट रंगशालाको काम अघि बढाउन सकिन्छ ।’

ड्रिम फाप्ला अभियानको नेतृत्व गरिरहेका शाहीले पछिल्लो समय भूमिसुधार मन्त्रालयले स्वयमले आफै सो जग्गाको विषयमा काम गरेकाले छिट्टै सफल हुने बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय मन्त्रालयले नै कागजात आफै अघि बढाउने काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई नदिने भन्ने कुनै विषय पनि छैन । तर काम केही ढिलो भएको हो ।’

अभियान्ता शाहीले बन्दाबन्दी सहज भए अबको केही महिनाभित्रै रंगशालाको जग्गा प्रदेश सरकार मातहतमा गइसक्ने जानकारी दिए । उनले जग्गाको विषयमा मन्त्रालयको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए ।