सरकार भर्सेस ओलम्पिक – सुध्रिएन सम्बन्ध

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएको ८ महिना बित्यो ।

नयाँ ऐन अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्डमा ओलम्पिक कमिटिबाट दुई जना सदस्य मनोनित हुनुपर्ने हो । तर, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दुई जना मन्त्री फेरिएपनि ओलम्पिक कमिटिबाट आउने दुई जना सदस्यलाई राखेपको बोर्डमा मनोनित गरेका छैनन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बोर्ड सदस्य मनोनयनका लागि ओलम्पिक कमिटिलाई औपचारिक पत्र समेत नपठाएको अवस्था छ । प्रस्तुत घटनाले सरकार र ओलम्पिक बीचको सम्बन्धको चिसोपना मात्र देखाउँदैन्, नयाँ ऐन जारी भएपनि घरेलु खेलकुदमा सरकार भर्सेस ओलम्पिकको लडाँई स्थायी रुपमै अघि बढ्ने देखिन्छ ।

ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ पछिल्लो समयको राजनीतिक परिवर्तन र राखेपमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने होडबाजीका कारण ओलम्पिकबाट बोर्ड सदस्य नियुक्त हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘राजनितीक परिवर्तनसँगै बोर्ड सदस्यमा आफ्ना व्यक्ति राख्ने दौड छ । बोर्ड सदस्यमा आफ्नो बाहुल्यता जनाउन खोजी रहेका छन् ।’ एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामी ऐन भन्दा माथी छैनौ । ऐन अनुसार बोर्ड सदस्य नियुक्तिका लागि तयार छौ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्ड सदस्य नियुक्तिका लागि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआएको बताए । नयाँ ऐनको पालना गर्दै मन्त्रालयबाट बोर्ड सदस्य नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र आउनु पर्ने उनको धारणा छ । उनले अहिलेसम्मका सबै बोर्ड सदस्यको नियुक्ति व्यक्तिगत पत्रका आधारमा मनोनयन गरिएको आरोप लगाए ।

‘कुनै पनि संघ संस्थाबाट बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्नु पूर्व सम्बन्धित संघ संस्थालाई पत्र पठाउनु पर्ने हो । बोर्ड सदस्यका लागि कुनै न कुनै मापडण्ड तोक्नु पर्ने हो । सुचना निकाल्नु पर्ने हो । खै कहाँ छ त्यो प्रक्रिया ?’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म जति पनि बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । उनीहरुलाई व्यक्तिगत पत्र पठाएर नियुक्त गरिएको छ भन्ने सुनिएको छ । यो त पुरानै तानाशाह जस्तो भएन र ?’

नयाँ ऐनले विवादत छविका व्यक्तिलाई राखेपमा आउन बन्देज गरेको छ । ऐनको दफा ८ मा ‘पद रिक्त हुने अवस्था’ उल्लेख गरिएको छ । सो दफा ८ को ‘ज’ नम्बर बुँदामा ‘राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी विदेश गएकोमा भागेको र पछि फर्केर आएको प्रमाणित भएमा’ पद रिक्त हुने उल्लेख छ । तर, बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा सरकारले नयाँ ऐनको धज्जी उडाएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘बोर्ड सदस्यको मापडण्ड के ? उनीहरुको योग्यता के रहने ? कस्तो व्यक्ति बोर्ड सदस्य नियुक्त हुन पाउने, कस्तो व्यक्ति बोर्ड सदस्य नियुक्त हुन नपाउने भनेर ऐनमा नै स्पष्ट छ । त्यो पालना गर्नु पर्दैन् ?’ उनले भने, ‘हामीले कुन आधारमा दुई जना व्यक्ति पठाउने ? त्यसमा पनि हामीलाई पत्र आएको छैन । पत्र आएपछि मात्र हामीले दुई जना पठाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउने हो । त्यसमा पनि हाम्रो हकमा एनओसीको बोर्ड बैठकले दुई बोर्ड सदस्यको निर्णय गरेर सिफारीस गर्ने हो ।’

तत्कालिन मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नयाँ ऐनले खेलकुदका सबै समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्थे । तर उनकै पालामा सरकार र ओलम्पिक कमिटिबीच टसल पर्यो । ओलम्पिक चुनावमा सरकारले हस्तक्षपको प्रयास गर्यो, तर सफल हुन सकेन । चुनाव सम्पन्न भएको वर्ष दिन बितिसकेको छ, तर सम्बन्ध सुधार हुन सकेको छैन ।

जिवनराम श्रेष्ठविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उमेशलाल श्रेष्ठलाई सरकारको आधिकारिक उम्मेदवारको रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए । उमेशलाल प्यानलको पक्षमा समर्थन जुटाउन तत्कालिन मन्त्री र सदस्य सचिवले निकै जोड गरेका थिए । तर जिवनराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार उमेशलाललाई हराउँदै ओलम्पिक चुनावमा बाजी मारे । ओलम्पिक चुनावको तुष अझैपनि दुवै पक्षमा बाँकीनै रहेको देखिन्छ ।

पाटी एउटै भएपनि फरक गुटको प्रभाव ओलम्पिक राजनीतिमा छ । ओलम्पिकका जीवनराम नेकपाभित्र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका हुन् भने तत्कालिन मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मादेखि दावा लामा र सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल प्रधानमन्त्री केपी ओली गुटका हुन् ।

सरकार र ओलम्पिक कमिटिको नेतृत्वमा फरक फरक गुटका नेता रहेका कारण सम्बन्ध सुधार हुन नसकेको देखिन्छ ।

खेलकुद मन्त्रि दावा लामाले बाँकी रहेको बोर्ड सदस्य नियुक्तीका लागि उचित समय नआएको बताउँछन् । उनले ओलम्पिकबाट आउने बोर्ड सदस्यको विषयमा तत्काल केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । उचित समय आए सबै काम समयमै पुरा हुने खेलकुद मन्त्री लामाले उल्लेख गरे ।

‘ओलम्पिकबाट बोर्ड सदस्य नियुक्ती नभएर पनि के हुन्छ ?’ मन्त्री लामाले प्रश्न गरे, ‘खेलकुदका काम गर्न बोर्ड सदस्य नै चाहिन्छ भन्ने छैन । काम रोकिदैनन् । काम भइरहेको पनि छ । नियुक्तिका कुरा उचित समय आएपछि पुरा हुन्छ ।’