काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड सदस्य मनोनयनमा सत्तारुढ दल नेकपा भित्रका दुई समूह ‘क्लिन स्विप’ भएका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार मनोनयन गरेका ९ जना र परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले मनोनयन गरेका ८ जना सदस्यमा नेकपा भित्रका प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेता अटाएनन् ।
नेकपाकै खेलकुदको जनवर्गीय संगठन खेलकुद महासंघको सिफारिसलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाटै ९ बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी र आफु निकटका नेताको सिफारिसमा बोर्ड सदस्य मनोनित गरेका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार प्रधामन्त्री ओलीले पूर्व फुटबलर हरी खड्का, मानदेव हजारा, पुरेन्द्र बिक्रम लाखे, राजेश गुरुङ, मोहमद सागिर शेख, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुँवर, चन्द्रबदना राई र सुमित्रा चौधरीलाई मनोनित गरे ।
मनोनित सदस्यमा पुरेन्द्र लाखे मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका संस्थापक महासचिव र राजेश गुरुङ केन्द्रिय सदस्य हुन् । फुटबलका पूर्व कप्तान तथा खेलाडी हरी खड्का समेत पछिल्लो समय एकेडेमीमा आबद्ध छन् । मानदेव हजारा, मोहमद सागिर शेख सहित अन्य सबै सदस्य ओली गुटका नेताको सिफासिमा सदस्यमा मनोनित भएका हुन् ।
गत साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राखेप सदस्य सचिवमा रमेशकुमार सिलवाल र उपाध्यक्षमा शिव कोइरालालाई नियुक्त गरेको थियो ।
सदस्य सचिव सिलवाल ओली गुटको मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनलाई दोस्रो पटक राखेपको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति दिए ।
तत्कालिन माओबादीका नेता कोइराला खेलकुद महासंघका सह–संयोजक हुन् । खेलकुद महासंघका नेताहरुको जोडबलमा कोइरालालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री सहमत बनेका थिए ।
तर राखेपको बार्ड सदस्य नियुक्तिमा प्रधामन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका कुनैपनि नेतालाई ‘स्पेस’ दिएनन् ।
खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मा समेत तत्कालिन एमालेमा प्रधानमन्त्री ओलीको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् । नेकपाको पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका विश्वकर्मा गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी पार्टीभित्र ओली पक्षिय नेताको रुपमा चिनिन्छन् ।
राजनीतिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै नेकपामा विवाद हुँदै आएको छ ।
नेकपाको पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले आन्तरिक छलफल र सहमती गरेर मात्र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सहमती बनाएको थियो । तर पार्टी निर्णय विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका र बेलायतको राजदुत नियुक्त गर्नेदेखि मुख्य सचिवमा नियुक्तिमा एकलौटी गरेका थिए ।
राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी रुपमा अघि बढेको प्रधानमन्त्री ओलीले राखेपको बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा समेत प्रचण्ड र नेपाल समूहलाई बाहिर राखेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
गत साउनको १५ गते बसेको नेकपाको खेलकुद महासंघको औपचारिक बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने बोर्ड सदस्यको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
महासंघले जनक बर्तौला, अन्जन धमला, गणेश कक्षपती, एकेन्द्र कुँवर, रुद्र थिङ्ग, कोपिला शाही, प्रकाश कुमार कुसारी, योगिता मल्ला सहानी, मानदेव हजारा, भुपाल चाम्लिङ्ग, प्रकाश चन्द, एलिना मगर र राजदा खातुन लगायतको नाम प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषद्बाट मानदेव हजारा र एकेन्द्र कुँवर मात्र नियुक्त हुन सफल भए । मानदेव पछिल्लो समय ओली पक्षिय नेता सत्यनारायण मण्डल र एकेन्द्र सुदुरपश्चिमका ओली पक्षिय नेता कर्ण थापाको निकट छन् । मनोनयनमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षका कुनैपनि नेता नियुक्तिमा पर्न सकेनन् ।
खेलकुद महासंघका संयोजक पुरुषोत्तम पौडेलले बोर्ड सदस्य मनोनयनमा पार्टी एकताको भाव झल्किन नसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले नियुक्तिको अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्मा निहित रहेपनि नियुक्तिमा एकताको भाव नदेखिएको बताए ।
नयाँ खेलकुद ऐन अनुसार परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले साउन १५ गत ६ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए । पार्टी र प्रधानमन्त्रीसंग छलफल नगरि मन्त्री विश्वकर्माले बोर्ड सदस्यमा खेल बिज्ञको रुपमा ईन्दिरा निरौला र रिम रानाभाट तथा खेलकुद संघको सिफारिसमा अर्जुन केसी, सम्पन्न श्रेष्ठ र सुवास श्रेष्ठ र शाहसीक तथा पर्यटकीय खेल क्षेत्रबाट गोविन्द भट्टराईलाई नियुक्त गरेका थिए ।
खेलकुद महासंघका सह–संयोजक समेत रहेका कोइरालाले सदस्य नियुक्तिमा आफुहरुसंग कुनै समन्व्य नभएको बताए ।
‘नेकपाको जनवर्गीय संगठन महासंघ हो । तर सदस्य नियुक्तिमा कुनै समन्व्य र छलफल नेतृत्वबाट भएन ।’ परिषद् उपाध्यक्ष कोईरालाले भने ।
