कहाँ पुग्यो राखेप सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्व्यनमा आएको झण्डै साढे दुई महिना बित्न लाग्दा समेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राखेप अध्यक्षको हैसियतमा ६ जना बोर्ड सदस्य मनोनयन गरेपनि अन्य सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले मनोनयन गर्ने ९ जना सदस्यको संख्यामा सहमती जुट्न नसक्दा बोर्ड सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

राखेपका एक अधिकारीका अनुसार खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले मन्त्री परिषद्ले मनोनयन गर्ने बोर्ड सदस्य सूचि तयार गरेपनि प्रधानमन्त्रीसंग संवाद हुन नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नयाँ खेलकुद ऐनमा राखेपको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले ९ जना सदस्य मनोनयन गर्ने मिल्ने उल्लेख छ ।

‘सदस्य बन्न चाहने आकांक्षीको सूचि खेलकुद मन्त्रीले तयार गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले मनोनयन गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार विभागीय मन्त्रीले प्रस्ताव लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाट समय नमिल्दा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।’ राखेपका एक अधिकारी भन्छन् ।

मन्त्रीपरिषद्ले मनोनयन गर्ने ९ जना सदस्यमा झण्डै २ सय जना आकांक्षी देखिएका छन् । मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनित गर्दा प्रदेशको सन्तुलन हुँदै दलित, पिछडिएको जिल्ला, समुदाय, जनजाती मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । मनोनयन गर्ने ९ जनामा कम्तीमा ५० प्रतिशत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी हुनैपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सोही कारण मन्त्रीपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सदस्यमा सहमती जुटाउन गाह्रो परिरहेको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाकै आन्तरिक समिकरणदेखि नेकपाको खेलुकद महासंघ, मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री समक्ष रहेको छ ।

राखेप अध्यक्षको हैसियतमा खेलकुद मन्त्रीले ९ जना सदस्य मनोनयन गर्न पाउने अधिकार ऐनले दिएको छ । सोही अनुसार खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुद बिज्ञको रुपमा इन्दिरा निरौला, रिम रानाभाट तथा संघको सिफारिसमा सुवास श्रेष्ठ, अर्जुन केसी र सम्पन्न श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेका छन् । यस्तै, पर्वतारोहण खेलकुद महासंघबाट गोबिन्द भट्टराईलाई बोर्ड सदस्यमा मनोनयन गरेका छन् ।

परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा संघहरुको सिफारिसमा थप ३ जना मनोनयन गर्न पाउने अधिकार खेलकुद मन्त्री समक्ष रहेको छ । तर ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार बाँकी ३ जना महिला नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता खेलकुद मन्त्रीलाई छ ।

राखेपको बोर्ड पुरा नहुदा परिषद्को कार्यकारी समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

राखेप सदस्य सचिव संयोजक रहने कार्यकारी समितिमा पदेन सदस्यको रुपमा राखेपबाट प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा र मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख भक्तबहादुर ढकाल सदस्यको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले भोग्दै आएका छन् । सोही कारण राखेप बोर्ड सदस्यको मनोनयनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले अनिच्छा देखाईरहेको नेकपाका एक नेता बताउँछन् ।

‘अनिच्छा भन्दापनि प्रधानमन्त्रीबाट समय नमिल्दा केही ढिलाई भएको हो । प्रधानमन्त्रीको समय निस्कने बित्तिकै बाँकी बिषय समेत टुङ्गो लाग्छ ।’ राखेपका एक अधिकारी भन्छन् ।