काठमाडौं । असार १७ गतेबाट राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आयो । ऐन आएको झण्डै २ महिना बित्न लाग्यो, राखेपको बोर्डले पूर्णता पाउने छाँटकाँट देखिदैन ।
नयाँ ऐन आए लगत्तै परिषद्का पदाधिकारी सहित सबै सदस्य पद मुक्त भए ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट असार १७ गते राखेपको सदस्य सचिवमा रमेशकुमार सिलवाललाई पुनर्नियुक्ती दियो । सोही दिन उपाध्यक्षको रुपमा शिव कोईराला आए ।
नयाँ ऐनले ३७ जना बोर्डको ब्यवस्था गरेको छ ।
सदस्य सचिव र उपाध्यक्षको नियुक्तीको झण्डै एक महिनापछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा असार १५ गते ६ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए । उनले खेलकुद बिज्ञको रुपमा ईन्दिरा निरौला र रिम रानाभाट तथा साहसीक तथा पर्यटकीय खेल क्षेत्रबाट गोबिन्द भट्टराई र खेल संघको सिफारिसमा अर्जुन केसी, सम्पन्न श्रेष्ठ र सुवास श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेका थिए ।
बोर्ड सदस्यमा ६ जनाको मनोनयन लगत्तै थुप्रै आकांक्षी देखिन थाले । अघिकांशले राजनीतिक दलका नेतामार्फत खेलकुद मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेका छन् । राजनीतिक दबाब बढ्दै गएप्छि राखेपको बोर्ड सदस्यको नियुक्ती जटिल बनेको छ । राष्ट्रपतिदेखि नेकपाका शीर्ष नेता आफु निकटलाई बोर्ड सदस्यमा सिफारिस गर्न थालेपछि सदस्य मनोनयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
खेलकुद मन्त्रीले आफ्ना कोटाका ९ मध्य ६ जनालाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरिसकेका छन् । उनको कोटामा संघको सिफारिसमा दुई महिला सदस्य बाँकी छन् ।
मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषद्ले ९ जना सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री परिषद्ले मनोनित गर्ने ९ जनाको कोटामा २ सय आकांक्षी पुग्न लागेका छन् ।
बोर्ड सदस्यका उम्मेदवारले जिल्लाका नेता, प्रदेश मुख्यमन्त्री हुँदै सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतामार्फत चर्को लबिङ गरिरहेका छन् । अवस्था यस्तो आएको छ, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सिफारिस गरेका सुदर्शन गुरुङ्गलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिएको छ । भागबण्डा लगाउँदा पनि मुख्य मन्त्रीहरुले एक सदस्यपनि नपाउने अवस्था छ ।
सन्तुलन मिलाउन समस्या
खेलकुद मन्त्रीले सुरुमै ६ जनालाई बोर्ड सदस्यमा मनोनित गरे । ऐनले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै उनले ६ जना नियुक्त गरेका थिए । उनले सो क्रममा सम्बन्धित दलका नेतासंग सामान्य परामर्श पनि गरेनन् । सोही मनोनयनले खेलकुद मन्त्रीलाई समस्यामा पनि पार्यो । मनोनयन लगत्तै बालुवाटारले खेलकुद मन्त्रीमाथि असन्तुष्टि जनाएको नेकपाका एक खेलकुद नेताले खेलापटीलाई बताए । त्यसपछि खेलकुद मन्त्रीले आफ्नो कोटाका बाँकी दुई महिला सदस्य मनोनयन गरेका छैनन् । आकांक्षीको बायो डाटा बुझ्दै बालुवाटारमा लैजाने उनको तयारी छ ।
सबैभन्दा ठुलो समस्या पाटीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन देखिएको छ । मन्त्रीले मनोनित गरेका ६ जनामा अधिकांश तत्कालिन एमाले पृष्ठभूमीका छन् । अर्जुन केसी बाहेक सबैको राजनीतिक पृष्ठभूमी एमालेको छ । बाँकी मनोनयनमा तत्कालिन माओबादी केन्द्रले आफ्नो हिस्सेदारी खोजेको छ ।
बालुवाटारको सिग्नल कुर्दै मन्त्री
पछिल्ला राजनीतिक नियुक्ती विवादीत बनेपछि केपी ओली सरकार पाटीभित्र आलोचित छ । परामर्श बिनै नियुक्ती प्रक्रियामा एकलौटी गरेको आरोप ओलीमाथि लाग्ने गरेको छ । प्राप्त आकांक्षीको लिस्ट खेलकुद मन्त्रीले तयार पारेका त छन्, तर बालुवाटारबाट ग्रिन सिग्नल नआउँदा उनले अघि बढाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने बोर्ड सदस्यको सूचि प्रधानमन्त्रीसंग बसेर टुङ्गो लगाउने खेलकुद मन्त्रीको तयारी छ ।
महासंघ भर्सेस मदन भण्डारी
सत्ताको केन्द्रमा ओली के आए, खेलकुदमा मदन भण्डारी स्पोटर््स एकेडेमी हाबी देखिन थाल्यो । पाटीको आधिकारिक खेलकुद विभाग र महासंघलाई बाहिर राख्दै प्रधामन्त्री ओलीले मदन भण्डारी स्पोटर््स एकेडेमीलाई च्याप्दै आएका छन् । सदस्य सचिव नियुक्तीमा समेत सम्पूर्ण पाटी नेता कार्यकर्ता केन्द्रिय सदस्य लिलबहादुर थापाको पक्षमा लाग्दा प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारी स्पोटर््स एकेडेमीका संस्थापक अध्यक्ष रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्य सचिवमा दोहो¥याएका थिए ।
सदस्य सचिवमात्र हैन सरकारले मनोनित गर्ने बोर्ड सदस्यमा समेत महासंघ भर्सेस मदन भण्डारी स्पोटर््स एकेडेमी देखिएको छ ।
‘मन्त्रीले सुरुमै ६ जना नियुक्त गर्नुभयो । नत्र मिलाएर लैजान सकिने अवस्था थियो ।’ खेलकुद महासंघका एक नेता भन्छन् ।
अब मन्त्रीपरिषद्ले ९ जना मनोनित गर्नेछ । जसमा सातै प्रदेशबाट दलित, पिछडिएको जिल्ला, समुदाय, जातजाति मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । मनोनित हुने सदस्यमा ५० प्रतिशत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी हुनैपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
खेलकुद विकास ऐनले तोकेको प्रावधानका कारण नेताले सिफारिस गरेका अधिकांश उम्मेदवारलाई समावेश गर्न नसकिने अवस्था आएको जोडघटाउमा सक्रिय नेकपाका एक नेताले खेलपाटीलाई बताए । सोही कारण बोर्ड सदस्यमा आउने सम्भावित पात्रबारे अनुमान गर्न समेत कठिन देखिएको छ ।
बार्ड सदस्यको प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेशबाटै सुरु हुनेछ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ४ मा उम्मेदवार देखिएका छन् । झण्डै ७५ जनाले बोर्ड सदस्य बन्न बायो डाटा बुझाएका छन् । मदन भण्डारी स्पोटर््स एकेडेमीबाट सदस्य सचिव सिलवालले पुरेन्द्र बिक्रम लाखे, मिनकृण्ण प्रसाई लगायतका नाम सिफारिस गरेका छन् । एकेडेमी अन्तर्गतनै प्रदेश ४ बाट राजेश गुरुङ्ग, प्रदेश ५ बाट एकेडेमीका उपाध्यक्ष धुव्र आचार्य लगायतको नाम सूचिको प्राथमिकतामा छ । मनोनित हुने ९ जना मध्य ३ महिला भन्दा ६ जना पुरुषमै प्रतिस्पर्धा चर्को देखिन्छ ।
खेलकुद मन्त्रीले खेलकुद महासंघका नेताहरुसंग परामर्श गरि लिस्ट तयार पारेका छन् । बालुवाटारले स्पोटर््स एकेडेमीबाट सिफारिसमा आएका उम्मेदवार सहित आफु निकट सदस्यको सूचि तयार बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र खेलकुद मन्त्रीको छलफलले दुवै लिस्टबाट मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्ने ९ जनाको नाम टुङ्गो लगाउनेछ ।
मन्त्रीका ६ जना
खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले आफ्नो कोटाबाट ६ जनालाई बोर्ड सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए । खेलुकद पृष्ठभूमी नभएका मन्त्री विश्वकर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि आफुलाई सहयोग गर्नेलाई बोर्ड सदस्यको नियुक्ती दिए ।
निरौला र रानाभाट सदस्य सचिव सिफारिस समितिमा बसेर खेलकुद मन्त्रालयलाई सहयोग गरेका थिए । रानाभाट राखेपका पूर्व प्रशासक हुन् । उनी निकट रहेर खेलकुद मन्त्रीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।
अर्की सदस्य निरौलाको राजनीतिक पृष्ठभूमी नेकपाको हो । शैक्षिक पृष्ठभूमी समेत खेलकुद भएकी निरौला अध्यापन पेशासंगै खेलकुदमा पनि सक्रिय छिन् । अघिल्लो पटक समेत बोर्ड सदस्य रहेकी निरौला राखेपको कार्यकारी समितिको सम्भावित सूचिमा छिन् ।
बोर्ड सदस्यमा मनोनित सुवास श्रेष्ठ नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अर्जुन केसी नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको सिफारिसमा आएका हुन् । सम्पन्न श्रेष्ठ खेलकुद मन्त्री निकट कार्यकर्ता हुन् ।
सम्पन्न तत्कालिन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा कार्यवहाक अध्यक्ष पनि हुन् । गोबिन्द पर्वतारोहण खेलकुद महासंघको अध्यक्षको हैसियतमा बोर्डमा आएका हुन् । अध्यक्षनै राखेप बोर्डको पदेन सदस्य रहने संस्थागत निर्णय महासंघले गरेपछि भट्टराई राखेप आउने बाटो खुलेको हो ।
