काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नारायणदेव राणा नेतृत्वको नेपाल कुस्ती संघको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कुस्ती संघ पुर्नगठन गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को निर्णय कानुनमा उल्लेखित प्रावधान विपरित रहेको भन्दै अदालतले राणा पक्षको कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले संघको कार्यसमिति विघटन गर्दा राणा पक्षलाई सफाईको मौका नदिएको बिषयलाई मुख्य आधार मानेकाे छ ।
राखेपले राणा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भंग गर्दै राजमोहम्मद अन्सारी नेतृत्वमा कुस्ती संघ पुनर्गठन गरेको थियो ।
संघ पुनर्गठन गर्ने राखेपको निर्णयविरुद्व राणाले अदालतमा मुद्वा दायर गरेका थिए ।
अदालतले राणा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन निर्देशन जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असोज २८ गते बोलाएको छ ।
राणा नेतृत्वको कार्यसमितिको चार बर्षे कार्यकाल २०७६ जेठ २४ गते सकिएको थियो । कार्यकाल सकिनुअघि राणाले निर्वाचनका लागि राखेपमा निवेदन दिएका थिए । तर राखेपले राणाको निवेदनलाई वेवास्ता गर्दै निर्वाचनको समय उपलब्ध गराएको थिएन ।
राणा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद सकिए लगत्तै राखेपले नेकपा निकट राजमोहम्मद अन्सारीकाे नेतृत्वमा कुस्ती संघ पुनर्गठन गरेको थियो ।
तत्कालिन सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले कुस्ती संघलाई निर्वाचनका लागि मिति दिन आलटाल गरेका थिए ।
लगत्तैै राखेप उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले राणा नेतृत्वको कुस्ती संघलाई भंग गर्दै अन्सारी नेतृत्वको कार्यसमिति गठन गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएका थिए ।
त्यसअघि दुई कुस्ती संघ अस्तित्वमा थिए । राणा नेतृत्वकाे कार्यसमितिलाई राखेपको मान्यता थियो । अन्सारी नेतृत्वको संघलाई ओलम्पिक कमिटिले मान्यता दिएको थियो ।
अन्तिममा राखेप नेतृत्वले कांग्रेस निकट राणा नेतृत्वको कुस्ती संघलाई विगठन गरेर नेकपा निकट अन्सारीकाे नेतृत्वमा नेपाल कुस्ती संघ पुनर्गठन गरेको थियो ।
