भ्रष्टाचारको मुद्वामा एन्फालाई अख्तियारको ‘क्लिन चिट’

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फुटबल संघमाथि लागेको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको मुद्वामा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई ‘क्लिन चिट’ दिएको छ ।

एन्फाका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणी कुँवर र चार जिल्ला फुटबल संघले कर्माछिरिङ शेर्पा नेतृत्वको कार्यसमितिले फुटलब संघभित्र विभिन्न आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शीता र गलत क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाउँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुँवरले एन्फा निर्वाचनमा व्यापक भ्रष्टचार र अनियमितता भएको बताउँदै विभिन्न सरकारी निकाय र एएफसी, फिफासमक्ष छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए ।

सोही बिषयमा छानविन गर्न खेलकुद मन्त्रालयले सह-सचिव अणप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले करिब दुई हप्ताको समय लगाएर एन्फामाथि लागेको १४ वटा आरोपमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान गर्दै अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनको अध्ययन पश्चात अख्तियारले आरोप पुष्टि हुने यथेष्ट आधार नभेटिएको भन्दै एन्फालाई सुझाव सहितको पत्र थम्याएको छ ।

अख्तियारले छानविन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सुझाव कार्यान्वयनका लागि एन्फालाई ४ बुँदे निर्देशन समेत जारी छ ।

अख्तियारको ४ बुँदे निर्देशन पत्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)मार्फत एन्फालाई पठाएको हो ।

‘जिल्ला फुटबल संघले लगाएको आरोपमाथि छानविन र अध्ययन गर्दा आरोप प्रमाणित गर्ने आधारहरु भेटिदैनन् । तर संघका गतिविधिमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा देखिएका छन् ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले खेलपाटीसंग भने, ‘सोही अनुसार अख्तियारले दिएको निर्देशन राखेपमार्फत एन्फालाई पठाएका छौ ।’

उनका अनुसार मुख्य रुपमा नेपाल सरकारको प्रचलित आर्थिक ऐन तथा नियमावली बमोजिम आर्थिक कार्यविधि बनाउन एन्फालाई भनिएको छ ।

एन्फा निर्वाचनको ६ महिना नबित्दै पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुँवर सहित चार जिल्ला फुटबल संघले चुनावमा ब्यापक आर्थिक चलखेल भएको र एन्फाभित्र चरम आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका विराटजंग शाही, भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका गौतम सुजखु, धादिङ जिल्ला फुटबल संघका दिपक खतिवडा र ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका पुरुषोत्तम थापाले शेर्पा नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिले ब्यापक आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न सरकारी निकाय तथा फिफा र एएफसीसम्म उजुरी दिएका थिए ।

चारवटै जिल्ला फुटबल संघ एन्फा निर्वाचनमा शेर्पा नेतृत्वको समुहको विरोधी खेममा थिए ।

चार जिल्ला फुटबल संघले श्रृङ्खलाबद्व रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिले गरेको आर्थिक अनियमितताको छानविन गर्न माग गरेका थिए ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फुटबल संघमा भएको आर्थिक अनियमितता छानविन गर्न अख्तियार मार्फत खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै राखेपले छानविन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

तर खेलकुद मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव न्यौपानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समयसिमा उपलब्ध गराएको थियो ।

समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने सहित उपसचिव समन्तमणी आचार्य र राखेपका तत्कालिन संघ संस्था विभागका प्रमुख डेमबहादुर बस्नेत समितिमा थिए ।

एन्फा प्रवक्ता किरण राईले समेत भ्रष्टाचारको मुद्वामा फुटबल संघले सफाई पाएको खेलपाटीलाई बताए । उनले अख्तियारले आरोपमाथि सफाई दिएको भन्दै चार बुँदे सुझाव कार्यान्वयन पत्र आफुहरुलाई आएको पुष्टि गरे ।

‘सचिवालय निर्माणको काम फिफा र नेपाल सरकारको सार्वजनीक खरिद ऐन अनुसार गर्न, विदेश जादा आधिकारिक रुपमा प्रतिनिधि चयन गर्न सुझावको पत्र प्राप्त भएको छ ।’ प्रवक्ता राईले भने, ‘त्यस्तै, नेपाल सरकारको ऐन नियम अनुसार आर्थिक कार्यविधि बनाउन र सम्पुर्ण आर्थिक गतिविधि एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र गर्न चार बुँदे सुझाव कार्यान्वयन पत्रमा भनिएको छ ।’

फुटबल संघभित्र भएको भनिएको आर्थिक अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीले बिशेष चासो देखाएपछि अख्यिारले मन्त्रालयलाई छानविन गर्न पत्र काटेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयले दुई हप्ताभित्र छानविन सकेर अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

के छ एन्फालाई अख्तियारको सुझाव ?

एन्फामाथि चार जिल्ला फुटबल संघले १४ बुँदे आरोप लगाएका थिए । तर अख्तियारलाई मुख्य चार बिषयमा एन्फालाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि भनेको छ ।

पहिलो बुँदामा अख्तियारले एन्फाको निर्माणाधिन सचिवालय भवन मर्मत फिफाको निर्देशन समेत अनुसरण गर्दै नेपाल सरकार सार्वजनीक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४ अनुसार गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै, होटल भ्यु भृकुटीबाट बिज्ञापनवापत दुई वटा चेकबाट प्राप्त १० लाख ९८ हजार रुपैयाँ एन्फाको खातामा जम्मा नगरि सोझै खर्च गरेको देखिएको भन्दै तत्काल समस्या हल गर्न सो कार्य सफा नियतले नै गरेको भएपनि सो बराबरको रकम एन्फाको खातामा जम्मा गरी एन्फा कार्यकारिणी समितिको निर्णय बमोजिम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन र अबदेखि एकाउन्ट पेयी चेकबाटमात्र आर्थिक कारोबार गर्न निर्देश गरिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक नियमावली कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको प्रचलित आर्थिक ऐन तथा नियमावली लगायत कानुनमा उल्लेखित नियम र प्रचलित कानुन बमोजिम हुने आर्थिक कार्यविधि समेत बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

अन्तिममा एन्फाबाट गरिने कार्यक्रममा आर्थिक पारदर्शिता अपनाउन, स्वदेशी तथा विदेशी कार्यक्रममा भाग लिन जादाँ संस्थागत निर्णय एवं आधिकारीक पत्रमार्फत मात्र पठाउने व्यवस्था मिलाउन एन्फालाई निर्देश गरिएको छ ।

के गर्लान् चार जिल्ला फुटबल संघ ?

चार जिल्ला फुटबल संघले १४ बुँदे आरोप लगाए । तर अख्तियारले ४ बिषयमा मात्र कमजोरी देखिएको भन्दै सुधार गर्न पत्र काट्यो । अन्य आरोपको बिषयमा अख्तियार र मन्त्रालयको छानविन समितिले खासै चासो दिएनन् ।

एन्फा प्रवक्ता किरण राईले अख्तियारको पछिल्लो निर्णयसंग चार जिल्ला फुटबल संघलाई कारबाही गने बिषय आसन्न कार्यसमिति बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गर्ने बताउँछन् ।

‘कुनैपनि सार्वजनीक संस्थामाथि चासो राख्ने अधिकार सबैलाई छ । तर एन्फाको सदस्य जिल्लाले असहमती र विरोध राख्ने वैधानिक बाटो हुदाँ हुदै फुटबललाई बदनाम गराउने जुन बाटो रोज्नु भएको छ । यसमा अनुशासनको प्रक्रिया अब अघि बढ्छ ।’ उनले भने ।

संघको विरुद्वमा जाने चार जिल्ला फुटबल संघलाई एन्फाले यसअघिनै स्पष्टिकरण सोधिसकेको छ । तर अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

एन्फाले सो बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अनुशासन कमिटिलाई दिएको छ । तर नेतृत्वले जाँगर नचलाउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको समितिका एक सदस्यले खेलपाटीसंग बताए ।

चारै जिल्ला फुटबल संघले एन्फाभित्र हुने आर्थिक अनियमितताको बिषय सार्वजनीक रुपमा उठाउन पाउनुपर्ने भन्दै स्पष्टिकरण पत्र केन्द्रमा पठाईसकेका छ्रन् । तर एन्फा नेतृत्वले सो बिषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

तर एन्फा प्रवक्ता यस बिषयमा आफुहरु गम्भिर रहेको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले यसलाई गम्भिर रुपमा लिएका छौ । अब एन्फाको आसन्न कार्यसमिति बैठकमा यो बिषय एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गर्छ । विधान विपरित गएर अनुशासन भंग गर्ने जिल्ला संघका पदाधिकारीको बिषयमा निर्णय हुनेछ ।’ प्रवक्ता राईले भने ।

चारवटै जिल्ला फुटबल संघ एन्फा निर्वाचनमा कर्माछिरिङ शेर्पा समुहको विरुद्वमा थिए । चारै जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षले एन्फाको निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी मणि कुँवरलाई समर्थन गरेका थिए ।