राखेपको बोर्डको आकार घटाउन सांसदको जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सैद्वान्तिक रुपमा पास भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले प्रतिनिधि सभामा सैद्वान्तिक रुपमा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई संसदले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको हो ।

सैद्वान्तिक रुपमा प्रस्तुत विधेयकमा भाग लिदै सांसदहरुले खेलकुदलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन विधेयकमा परिमार्जनको आवश्यकता औल्याएका थिए । सांसदहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्डको संख्यामा असहमती जनाउँदै चुस्त खालको संरचना बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

सांसद रंगमती शाहीले विधेयकमा पदकलाई वर्गिकरण गर्ने प्रावधान राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै खेल संघहरुलाई समेत बर्गिकरण गर्न सुझाव दिईन् । विकसित देशहरुमा थोरै खेल संघहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुई सय भन्दा बढी संख्यामा रहेका खेल संघलाई व्यवस्थित गर्ने बिषय विधेयकमा नभएको बताईन् ।

सांसद प्रेम सुवालले खेलाडी र खेल पदाधिकारीको मतका आधारमा राखेपको नेतृत्व छनोट गर्ने विधि अपनाउन सुझाव दिदै राखेपलाई स्वयक्त संस्थाको रुपमा राख्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सभामा समेत लामो समय छलफल भएको विधेयक संसदीय समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्न माग गरे ।

सांसद विमला विश्वकर्माले खेलकुदलाई पर्यटनसंग जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रको नाममा जिवन अर्पण गर्ने खेलाडीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताईन् ।

सांसद सुर्य प्रसाद पाठकले खेलकुदलाई नरम शक्तिको रुपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै खेलाडीलाई खेलेरै बाच्ने आत्मविश्वास दिलाउने प्रावधान विधेयकमा समावेश गर्न माग गरे ।

सांसद आशाकुमारी विकले खेलाडीलाई समेत पेन्सनको सुविधा दिन माग गर्दै राखेपको बोर्डमा सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्न आवश्यक नरहेको बताईन् ।

सांसद विमला विकले राखेपको प्रस्ताविक ४१ सदस्यीय बोर्ड निकै ठुलो रहेको उल्लेख गर्दै हरेक प्रदेशमा खेल विद्यालय स्थापना गर्न माग गरिन् ।

सांसद निरु पालले खेलाडीको जिम्मेवारी राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पुर्वाधार निर्माणमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताईन् ।

‘पुर्वाधार बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । सरकारले कतै भिक माग्न अवाश्यक छैन ।’ उनले भनिन् ।

सांसद शेरबहादुर तामाङले राखेपको बोर्डको प्रस्तावित संख्या धेरै भएको बताउँदै नेपाली खेलाडीमा ट्रेनिङको स्तरनै नपुगेको बताए ।

सांसद रामकुमारी झाक्रीले घोषणा गरिएको पुरस्कार नदिने आयोजकलाई कारबाही गर्ने प्रावधान ऐनमै राख्न माग गरिन् ।

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले विधेयकले खेलकुदमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै विधेयक पारित हुदाँ सबै प्रश्नको सम्बोधन हुने बताए ।

संसद सचिवालयले विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराउन सांसदहरुलाई समय दिएको छ ।