काठमाडौं । केन्द्रिय निर्वाचनका लागि औपचारिक तयारी थालेको नेपाल भलिबल संघको संस्थागत भद्रगोल सतहमा आएको छ । असार १० गतेभित्र जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन सक्ने निर्णय गरेको नेपाल भलिबल संघको संशोधन विधाननै भेटिएको छैन ।
संघको पछिल्लो बैठकले जिल्ला र प्रदेश निर्वाचनका लागि केन्द्रित प्रतिनिधि तोकेको छ । तर पुरानै विधान लिएर जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनमा कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रिय प्रतिनिधिनै अन्यौलमा छन् । देश संघीयतामा गैसकेपछि संघले गंगाबहादुर थापाको नेतृत्वमा विधान संशोधन गरेको थियो । तर संशोधित विधान राखेप र संघमा समेत भेटिदैन ।
संघ निर्वाचनमा होमिएसँगै केन्द्रिय पदाधिकारीले विधानको शोधखोज गरेका थिए । तर संशोधन विधान संघमा समेत भेटिएको छैन भने राखेपमा समेत देखिदैन । संघको व्यवस्थापकीय र प्रशासनीक कामको जिम्मेवारी लिएका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले निर्वाचन प्रतिनिधिसँग संशोधित विधान आफुसँग नभएको बताउने गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशका लागि केन्द्रित प्रतिनिधि तोकिएका कुमार राज सुबेदीले जिल्ला र प्रदेशमा पुरानै विधान अनुसार निर्वाचन लगाउने तयारी रहेको बताए । ‘जिल्लाको हकमा पुरानै जिल्लाको पुर्नगठन गर्ने हो । पुरानै विकास क्षेत्रको संरचनामा प्रदेश गठन गर्ने हो । सोही अनुसार तयारी भएको छ ।’ उनले भने ।
संघको पुरानो विधानमा जिल्लाबाट एक जना र क्षेत्रबाट २ जना प्रतिनिधिको केन्द्रिय निर्वाचनमा भाग लिने गरि व्यवस्था छ । तर केन्द्रित निर्वाचनमा प्रदेशबाट कति प्रतिनिधि सहभागी हुने अन्यौलता कायमै छ । संशोधित विधान नहुदाँ जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन प्रभावित बन्ने देखिएको छ ।
संघको वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल दुई वर्षअघिनै सकिएको थियो । तर १३ औं साग, कोभिडको महामारी र नयाँ ऐनको कार्यान्वयनसँगै संघको निर्वाचन प्रभावित बन्यो । ऐन लागुभएपनि नियमावली नबन्दा राष्ट्रिय संघको निर्वाचन हुन सकेको छैन । ठुला संघले अन्तराष्ट्रिय मान्यताको हवाला दिदै निर्वाचन गरेपनि राखेपको अनुमादनमा आश्रित संघको निर्वाचन लामो समयदेखि प्रभावित बन्दै आएको छ ।
नयाँ ऐनमा हरेक खेलकुद संघ प्रदेशमा दर्ता हुनुपर्ने र नगर खेलकुद विकास समितिमा दर्ता भएका क्लबको आधारमा जिल्ला र प्रदेश गठन हुने उल्लेख गरेको छ । तर धेरै स्थानीय तहले नगर खेलकुद विकास समितिको कानुन र संरचना तयार गरेका छैनन् । स्थानीय तहसँग समन्व्य नगरि आएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयन जटिलता त छदै छ, ऐनले निर्देशित गरे अनुसार अधिकांश राष्ट्रिय संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छैनन् ।
राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले भलिबल संघको जिल्ला र प्रदेश निर्वाचनको सन्दर्भमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए । उनले राखेपको संघ संस्था शाखासँग बुझेर मात्र आफुले भलिबल संघको निर्वाचनको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउन सकिने उल्लेख गरे ।
‘निर्वाचनको सन्दर्भमा मलाई जानकारीमा आएको छैन । शाखमा बुझेर यसबारे जवाफ दिन सक्छु ।’ उनले भने, ‘हामी ऐनको नियमावली पनि १५–२० दिनमा पास गर्दैछौं । केही दिनमै रोकिएका संघको निर्वाचनलाई अघि बढाउन पत्र काट्ने तयारीमा छु ।’
निर्वाचनमा आएर राष्ट्रिय खेल भलिबलको व्यवस्थापकीय र प्रशासनीक कमजोरी छताछुल्ल भएको छ । संघको विधान केन्द्रिय कार्यालयमा पनि भेटिएको छैन, राखेपमा पनि देखिदैन । प्रशासनीक जिम्मेवारी सम्हालेका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले आफुसँग समेत विधान नभएको जवाफ दिने गरेका छन् । विगत १० वर्षदेखि संघको महासचिवको जिम्मेवारी चन्दले सम्हाल्दै आएका थिए । धारणा माग्न खोज्दा उनको फोन उठ्दैन ।
बागतमी प्रदेश खेलकुद विकास समितिका सदस्य सचिव सुर्यलाल भण्डारीले आफ्नो प्रदेशमा कुनैपनि संघ दर्ता हुन नआएको खेलपाटीलाई बताए । ‘भलिबलमात्र हैन कुनै पनि संघ प्रदेशमा दर्ता हुन आएका छैनन् । प्रदेशमा दर्ता नभएका संघले गरेका निर्वाचन र संघलाई भोलिका दिनमा प्रदेशले चिन्दैन । मान्यता पनि दिदैन ।’ उनले भने ।
संघको गत हप्ता पोखरामा सम्पन्न केन्द्रिय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन असार १० गतेभित्र सक्ने निर्णय गर्दै केन्द्रिय प्रतिनिधि तोकेको थियो । बैठकले पूर्व अध्यक्ष गंगाबहादुर थापाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय संघको विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । तर समितिसंगै संघको संशोधित विधान हात परेको छैन ।
संघका एक पदाधिकारीका अनुसार कुन विधानमा टेकेर जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गराउने भन्नेमा अन्यौलता रहेको बताए । ‘पुरानै विधान अनुसार जिल्लाबाट प्रतिनिधि ल्याउने योजना बनाईरहेका छौं । तर नयाँ ऐनले स्थानीय र जिल्ला खेलकुद संघको सन्दर्भमा प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाएको छ । त्यसैले कुन विधानमा टेकेर जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘यसले भोलि निर्वाचनको वैधानिकतामाथिनै प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ।’
