काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले केही विभागीय प्रमुखहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । सदस्य सचिव घिसिङले परिषद्को महत्वपुर्ण विभाग मानिने प्रशासन विभाग प्रमुख मधुसुदन बस्नेतको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । उनले प्रशासन विभाग प्रमुख रहेका बस्नेतलाई खेलकुद प्रतियोगिता विभागमा सरुवा गरेका छन् ।
घिसिङले प्रशासन विभाग प्रमुखमा प्रेम मल्ललाई जिम्मेवारी दिएका छन् । उनलाई खेलकुद विकास विभागबाट प्रशासन विभाग प्रमुखमा सरुवा गरिएको हो । खेलकुद प्रतियोगिता विभागमा रहेका मीन शर्मालाई भने खेलकुद विकास विभागमा सरुवा गरिएको छ ।
राखेप स्रातका अनुसार लामो समयदेखि आफुसँग मतभेद रहदै आएका बस्नेतलाई सदस्य सचिव घिसिङले प्रशासन विभागबाट हटाएका हुन् । पछिल्लो समय कर्मचारी बढुवालाई लिएर सदस्य सचिव र बस्नेतबीच मतभेद देखिएको थियो । आफुलाई असहयोग गरेको निष्कर्श सहित सदस्य सचिव घिसिङले प्रशासन विभाग प्रमुख फेर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
राखेपको पछिल्लो बोर्ड बैठकले कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धि निर्णय गरेको थियो । निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावलीमा रहेको विशेष बढुवाको व्यवस्था खारेज भैसकेको भन्दै प्रशासन विभाग प्रमुख बस्नेतले कर्मचारी बढुवा हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर राखेपको १ सय १६ औं बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धि नियमावली २०६८ (दोस्रो संशोधन) अनुसार कर्मचारी बढुवाको निर्णय गरेको थियो । नियमावलीको दोस्रो संशोधनमा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा विशेष बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ । यसै व्यवस्थामा टेकेर राखेपको बोर्ड बैठकले ६३ सालदेखि रोकिएको कर्मचारीको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्मचारी बढुवाका लागि बोर्ड बैठकले राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ अध्यक्षतामा बढुवा पदमूर्ती समिति समेत गठन गरेको थियो । सो समितिमा राखेपको प्रशासन विभाग प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । तर विभाग प्रमुख बस्नेतले असहयोग गरेको निष्कर्श सहित सदस्य सचिवले विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा राखेपमा कार्यरत कर्मचारी निराश अवस्थामा थिए । जसले गर्दा परिषद् कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादन चुस्त हुन नसकेको आम गुनासो रहदै आएको छ ।
सदस्य सचिव घिसिङले लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारी बढुवा सम्बन्धि प्रक्रिया पुरा गर्न चाहेको देखिन्छ । पछिल्लो नियमावली अनुसार कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको खण्डमा राखेपका ३ सय कर्मचारीको बढुवा हुने देखिन्छ । तीन सय कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया सम्पन्न हुदाँ वार्षिक ७० लाख रुपैयाँमात्र आर्थिक दायित्व बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
