बिक्रम आचार्य
काठमाडौं । विश्व खेलकुदको मात्रचित्रमा बंगलादेशको छुट्टै रवाफ छ । क्रिकेटको भुगोलको परिचय बनाएको बंगलादेशले अहिले साफ च्याम्पियनसिपको आयोजना गरिरहेको छ ।
यो लेख तयार गर्दासम्म साफको सेमिफाईनल समिकरण तयार छ । जसमा समुह एबाट दुई खेल जितेर र एक गुमाएर नेपाल सेमिफाईनल पुगेको छ । त्यही स्थितीमा पाकिस्तान अन्तिम चारमा पुगेको छ । तर यही मामिलामा बंगलादेश अभागी सावित बन्यो । गोल अन्तरले उसलाई धोका दियो । र घरको शेरको नामले चिनिने बंगलादेश समुह चरणबाटै बाहिरिने बाध्य भयो ।
उता, समुह बीबाट दक्षिण एसियाली पावर हाउस भारत र प्रतियोगितामा एक गोल पनि नगरेको माल्दिभ्स भाग्यमानी टोलीको रुपमा अन्तिम ४ मा प्रवेश गरेको छ ।
जनसंख्या र भुगोलको रुपमा साना देश सहित विश्व मानचित्रका बडेमान राष्ट्रले बनेको सात देशको सगठनमापछि थपिएको अफगानिस्तानले साफ छोडेर अन्यत्र गईसकेको छ ।
कतै ४ बषै देखि घरेलु लिग नभएका र कोही भर्खरै अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट फर्किएका राष्ट्रहरुको प्रतियोगितालाई नेपाली जनमानसले बढो उत्सुकताको साथ हेर्ने गर्छ, जो सर्वविवितै छ ।
क्रिकेटलाई धर्म मान्ने भारत र पाकिस्तानको सामाजिक आस्थाले फुटबल सह अस्तित्व सहित बाँचिरहेको छ ।
नेपाल राज्य पुर्नसंरचना सहित संघीय संरचनाको अभ्यासमा छ । तर नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राखेप भत्किएको रंगशलाको मुखदर्शक बनेर आफुलाई कता लैजाने बेखबर छ । सायद भुकम्पको झट्काबाट तंग्रिन उसलाई अझै समय लाग्नेछ ।
राखेपमा दर्ता भएको नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग असोजको दोस्रो साताबाट सञ्चालन गर्ने कुरा सार्वजनीक गरेको छ ।
यसै पुर्वसन्ध्यामा काठमाडौं महानगरले काठमाडौंंका ६ क्लबलाई लोगो सहितको जर्सी लगाएर खेल्ने प्रयोजन रकमको सम्झौता गरेको छ । संघीय सरकारको विभिन्न रुप मध्य स्थानीय सरकार समेत एक हो ।
६÷६ वटा क्लबले एउटै स्थानीय तहको प्रायोजनमा खेलिरहदाँ प्रश्न उठ्नुपर्ने होईन र ? तर महानगरले काठमाडौंका ६ वटा क्लबलाई प्रयोजन गरेपछि निम्न लिखित प्रश्नहरु पंक्तिकारले उठाएको छ ।
१ ) के नेपाली फुटबल क्लबलाई नीजि ब्यावसायिक कम्पनीले पत्याउन छाडेका हुन ?
२ ) एउटै प्रायोजक लिएर धेरै टिम एउटै प्रतियोगिता खेल्दा त्यसले प्रतिस्पर्धालाई बढाउछ ?
३ ) महानगर जस्तै कुनै नीजि कम्पनीले ५÷१० वटा क्लब एक्लै किनेर वा प्रायोजन गरेर खेलायो भने त्यो राम्रो हुन्छ वा हुदैन ?
४ ) विश्व फुटबलका चर्चित लिगमा समेत एउटै प्रायोजकका यती धेरै टिम हुन्छन् ?
५ ) प्रायोजक वा प्रायोजक सम्बन्धी सम्झौता अन्तराष्ट्रिय बैधानिक नजिर वा नियम संगत भयो त ?
६ ) सरकारी संयन्त्रको आर्थिक साझेदारिता फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फासंग हुनुपर्ने होईन र ?
क्लबसंग केही प्रश्न ?
के यो ब्यावसायिकता हो ?
यसलाइ स्थानिय सरकारको आर्थिक “ सिन्डीकेट वा हस्तक्षेप “ मान्ने कि नमान्ने ?
७ ) महानगरले क्लबलाइ प्रायोजन भनेको छ, मुलत प्रायोजन र सहयोग भिन्न कुरा होइनन् र ?
महानगरले प्रायोजन गर्दा ब्यावसायिकता बृदि भयो कि सरकारीकरण ?
अन्त्यमा, बरु महानगर आफ्ना गल्ली गल्लीका टोले क्लबलाई एकीकृत गरेर काठमान्डौ क्लब सन्चालन गरे भइहाल्यो नि । प्रायोजक बन्न रहर गरेको भन्दा संचालक बन्नु न्यायसंगत देखिन्छ ।
(प्रस्तुत लेख लेखकको नीजि विचार हो ।)
