निलेन्द्रराज श्रेष्ठ ।
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको भन्दा खेलकुदको बजेट झण्डै डेढ अर्ब कम छ । बजेट बढाउँदै लैजान पर्ने हो । तर गत वर्ष भन्दा घटेको देखिन्छ । अब बन्ने बजेट समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षको आधारमा बन्ने हो । यस हिसाबले खेलकुद क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा राज्यले लिएन भन्ने देखिएको छ ।
खेलकुद भनेको पूर्वाधार मात्र हो भन्ने सोच देखिएको छ । पदक जित्ने सानो खेलाडीको समूहलाई मात्र खेलकुद मानिएको छ । त्यो पटक्कै हैन । खेलकुद भनेको भविष्यका राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई साथ दिने बिषय हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने हिसाबले राज्यले अझैपनि लिएको देखिएन ।
कोभिड–१९ (कोरोना भाईरस) ले प्रभाव पारेको दुई महिना पुगेको छ । खेलाडी घरमा थुनिएका छन् । खेलाडीले अभ्यास गर्न सकेका छैनन् । बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । जसरी उद्योग, ब्यापार खुलेका छन्, अब खेलकुदलाई समेत खोल्नपर्छ । पछिल्ला दुई महिनामा खेलाडी जुन स्तरमा थियो, त्यो स्तरमा आउनै नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । कतिपय खेलाडीले कोरोनाकै कारण खेलबाट सन्यास लिनुपर्ने हुन सक्छ ।
खेलकुदमा एक पुस्ताले योगदान गरिरहेको छ । अहिलेको पुस्ता बाहिर निस्कदै गर्दा, अर्को पुस्ताको विकास गर्नु पर्छ । त्यसका लागि बजेटमा के कार्यक्रम रहेका छन् ? त्यो कार्यक्रममा बजेट कति राखेको छ ? मुख्य प्रश्न यही हो ।
कोरोनाले राष्ट्रिय प्रतियोगिता तत्काल असम्भव छ । अन्यतर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने प्रतियोगिताको कुरै छाडौ । कोरोनाबाट खेलकुदलाई बचाउने बिषयमा बजेटमा सोच्न पर्दथ्यो । खेलकुद धरासायी बन्न लागेको छ । यसलाई टेवा दिन आवश्यक छ ।
खेलकुदलाई चलाएमान बनाउने संघहरुलाई हेरौं । परिषद्ले २–४ लाख दिएर बस्ने गरेको छ । संघले आत्मनिर्भर भएर खेलाडी उत्पादन गरिरहेको छन् । प्रतियोगिता गरेर, अलिकति पैसा कमाएर संघहरु चलेका छन् ।
खेलाडीको हकमा प्रतियोगिता खेलेर तलब र पुरस्कार पाउन थिए । क्लबहरुले प्रतियोगिता खेल्न पाएका छैनन् । अब खेलाडीलाई कसरी तलब दिने भन्ने चिन्ता छ । अब संघ चलाउन पैसा कहाँबाट आउँछ ? बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।
विस्तारै व्यापार, ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना बनेको छ । कोरोनाको प्रभावले खेलकुदलाई धरासायी बन्न दिन हुँदैन । प्रतियोगिता खेल्ने, अभ्यास गर्ने दृष्टिकोणबाट मात्र खेलकुदलाई हेर्न हुँदैन । खेलकुद स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय हो ।
साना बालबालिकालाई खेलकुदसंग जोड्नुपर्ने चुनौती छ । हस्पिटल बनाउने काम हाम्रो हैन, तर जनस्वास्थ्य राम्रो बनाउने दायित्व हाम्रो हो । यस कोणले कोरोनाबाट कसरी जोगाउने भन्ने कार्यक्रम र बजेट आएको देखिदैन । दुई चार रंगशाला बनाउने बिषयलाई सधै बजेटसंग दाज्यौ ।
जस्तै एक उदाहरणनै लिउ,
सरकारले उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिक केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ । तर नेपाली खेलाडीलाई त्यो आवश्यकनै छैन । कसका लागि बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण छ । नेपाली खेलाडीलाई अभ्यास गर्ने ठाउँ अहिलेपनि छ । संसारमा नभएको उचाई नेपालमा छ । हामी बनाउन सक्छौ ।
अमेरिकाले पैसा भएर पनि बनाउन सक्दैन । हामी बनाउन सक्छौ । तर हामीले विश्वका उच्च स्तरका खेलाडी नेपाल आएर अभ्यास गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । त्यसले आम्दानी पनि गराउँछ । तर सबै कुरा बजेटले निर्धारण गर्छ । कति खर्च गर्ने, कस्तो बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । एक करोडमा समेत बनाउन सकिन्छ । हामीले कुन स्तरको बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।
कोरोनाले व्यापार, उद्योग सहित सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ । त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव खेलकुदमा देखिएको छ । अझ खेलकुदमा गुणात्मक प्रभाव देखिन्छ ।
बालबालिकाले खेल्न पाएन भने मनोबैज्ञानिक असर पर्छ । त्यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ । देशले धेरै वर्ष यसको प्रभाव भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । हामीले प्रर्दशन र नतिजा गर्ने कोर्सको हिसाबले मात्र हेर्यौ, तर खेलकुद त्यो मात्र हैन ।
बालबालिका लक्षित कति प्रतियोगिता तथा कार्यक्रमहरु कटौती गरिएका छन् । त्यसले बालबालिकाले खेकलुदमा सहभागि बन्ने, प्रर्दशन गर्ने र आफुलाई विकास गर्ने कुरामा असर गर्छ ।
(सदनमा छलफलकाे क्रममा रहेकाे बजेटमाथि नेपाल ओलम्पिक कमिटिका महासचिव तथा नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठसंग गरिएकाे कुराकानीका आधारमा)
